वाळू उपशाच्या अहवालाला दिला खो

हिंगोली : लिलावामध्ये सुटलेल्या वाळू घाटातून किती ब्रास वाळूचा उपसा झाला, या बाबतचा अहवाल संबंधित कंत्राटदाराने कधीही तहसील कार्यालयाकडे दिला नाही आणि तहसील कार्यालयांनी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तो मागितला नसल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यात लिलाव न झालेल्या वाळू घाटातून बेसुमार वाळूचा उपसा होत असताना याकडे महसूल विभागाने लक्षच दिलेले नाही. शिवाय ज्या वाळू घाटांचा लिलाव झाला आहे. त्या वाळू घाटातून किती ब्रास वाळू संबंधित कंत्राटदारांनी घ्यायची आहे व किती महसूल त्याने जमा केला आहे? या बाबतची माहिती संबंधित कंत्राटदाराने तहसील कार्यालयाला देणे आवश्यक आहे. वाळू उपशाबाबत तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवून तहसीलदारांना या बाबतचा अहवाल देणे बंधणकारक असताना ही जबाबदारी एकाही ठिकाणी पार पाडली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील पाचही तहसील कार्यालयांनी या बाबत कधीही संबंधिताकडून अहवाल मागविला नाही आणि तहसील कार्यालयाला जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही कधीही अशा प्रकारच्या अहवालाची मागणी केली नाही.
त्यामुळे बोलीतून वाळू घाट मिळविलेल्या कंत्राटदारांना रान मोकळे होते. बेसुमार वाळूचा उपसा त्यांच्याकडून केला जातो. अधिकारी मात्र ही आपली जबाबदारी नसल्याचे सांगुन दुर्लक्ष करतात. शिवाय यासाठी कमी मनुष्यबळ, अधिकारांची कमतरता, पोलिसांचे असहकार्य अशी तकलादू कारणे सांगितली जातात. परिणामी शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मुकावा लागतो. याकडे एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नसल्याने नदी व ओढ्यांचा नैसर्गिक समतोल बिघडत आहे. (समाप्त)