शहरातील घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापना संदर्भातील अवमान याचिकेत महापौरही प्रतिवादी

शहरातील घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात गेल्या सहा महिन्यांपासून खंडपीठाने वारंवार निर्देश दिले आहेत. असे असताना अद्यापही ओला-सुका कचरा वेगळा न करता वाहून नेला जात असल्याबाबत न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.१६) सक्त नाराजी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देनाराजीचा सूर : घनकचरा व्यवस्थापनात मनपाला सूचना

औरंगाबाद : शहरातील घन कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात गेल्या सहा महिन्यांपासून खंडपीठाने वारंवार निर्देश दिले आहेत. असे असताना अद्यापही ओला-सुका कचरा वेगळा न करता वाहून नेला जात असल्याबाबत न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.१६) सक्त नाराजी व्यक्त केली. सदर बाब अत्यंत गंभीर असून, याविषयी त्वरित योग्य ती काळजी घेण्याचे खंडपीठाने महापालिकेला सूचित केले.

कांचनवाडी येथील याचिकाकर्त्यांनी महापौरांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने ती मान्य केली. तसेच अवमान याचिकेतही महापौरांना प्रतिवादी का करू नये, अशा आशयाची नोटीस काढली. कच-याविषयक सर्वच याचिकांवर २१ आॅगस्टला एकत्रित सुनावणी होणार आहे. ७५ टक्केओला आणि सुका कचरा वेगळा करूनच वाहून नेला जात असल्याचा महापालिकेचा दावा फोल आहे. अद्यापही शहरातून विलगीकरण न केलेला कचरा एकत्रित करूनच वाहून नेला जात असल्याचे सर्वच याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी शहरातील विविध भागांतून एकत्रित कचरा वाहून नेला जात असल्याची छायाचित्रे खंडपीठात सादर केली. त्यावर खंडपीठाने सक्त नाराजी व्यक्त केली. याविषयी दावे आणि प्रतिदावे केले जात असल्यामुळे सरकारी वकिलांनी वकिलांचा एक गट तयार करून शहरातील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ ‘आँखो देखा हाल’ न्यायालयापुढे आणावा, असेही खंडपीठाने सूचित केले.

मिटमिट्यात कचरा प्रक्रिया नाहीच
महापालिकेने पडेगाव येथील जागेबाबत शपथपत्र दाखल केले, तर अवमान याचिकेत याचिकाकर्त्याने दिवाणी अर्ज दाखल करून महापौरांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली. हर्सूल येथील जागेसंदर्भात याचिकाकर्त्याने शपथपत्र दाखल केले. महापालिकेने कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी निश्चित केलेल्या जागांमध्ये मिटमिट्याचा समावेश नाही. त्यामुळे मिटमिटा येथील सफारीपार्कच्या जागेवर कचरा प्रक्रिया कें द्र उभारू नये, अशी विनंती करणारी याचिका खंडपीठाने निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, विजयकुमार सपकाळ आणि प्रज्ञा तळेकर, मनपातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे अ‍ॅड. अमरजितसिंह गिरासे, केंद्रातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

‘मीडिया हॅज मेड अ‍ॅन एक्सलन्ट जॉब’
अमरावती महापालिकेने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ‘ब्लॅक लिस्ट’ केलेल्या मायोवेसल कंपनीला महापालिकेने शहरातील ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे काम दिल्याची बाब ‘लोकमत’ने निदर्शनास आणल्याबद्दल ‘मीडिया हॅज मेड अ‍ॅन एक्सलन्ट जॉब’ अशा शब्दांत खंडपीठाने त्या वृत्ताची दखल घेतली.