पीक विम्याची रक्कम होणार कर्जखाती जमा !

उस्मानाबाद : सलग चार वर्ष दुष्काळाचा सामना केल्यानंतर गतवर्षी मुबलक पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तुरीसारख्या नगदी पिकांसोबतच पालेभाज्यांच्या लागवडीवर भर दिला. हा शेतीमाल बाजारपेठेत येताच दर कोसळले. त्यातच नोटाबंदीही करण्यात आली. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना टोमॉटो रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले. मध्यंतरी शेतकऱ्यांना गारपीटीचा माराही सोसावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नजरा पीक विम्याकडे लागल्या होत्या. ही रक्कम मिळाल्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्यास थोडाबहुत हातभार लागेल असे वाटत असतानाच शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मजबुत करण्याची भाषा करणारे भाजप-सेनेचे सरकार विम्याची पन्नास टक्के रक्कम कर्जखाती जमा करून घेण्यास जिल्हा बँकांना मुभा देवून मोकळे झाले. शासनाच्या या भूमिकेविरूद्ध शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. याचा फटका जिल्हाभरातील सुमारे १५ हजार शेतकऱ्यांना बसणार असून तब्बल २५ कोटी रूपये कर्जखाती जमा करून घेतले जाणार आहेत. म्
ाागील चार वर्षाचा दुष्काळ, चारा टंचाई, पाणी टंचाई, डोक्यावरील वाढते कर्ज यामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी थेट आत्महत्येचा पर्याय निवडला! वाढलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने बळीराजा चेतना अभियानासह इतर विविध योजना राबविण्यास सुरूवात केली़ शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून प्रवृत्त करण्यासाठी जनजागृती मोहीमही हाती घेतली आहे़ अशा परिस्थितीत मागील वर्षी पडलेल्या परतीच्या पावसामुळे रबी हंगामातून काहीतरी पदरी पडेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे़ सध्या शेतातील पिकांची रास सुरू आहे़ शासनाकडून २०१५ मधील रबी हंगामातील पीक नुकसानीपोटी १६० कोटी रूपये अनुदान मिळाले आहे़
याचा लाभ जिल्ह्यातील २ लाख ५६ हजार शेतकरी सभासदांना होणार आहे़ नुकसान भरपाईची रक्कम आली असली तरी बँकेकडून वाटप सुरू करण्यात आलेले नाही़ अनुदानाचे वाटप कधी सुरू होणार ? याकडे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले 3आहे़ मात्र, अशातच सहकारी संस्था सहाकर आयुक्त व निबंधकांनी जिल्हा बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीकोनातून नुकसान भरपाई अनुदान रक्कमेतून ५० टक्के रक्कम पीककर्जात वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत़
जिल्हा बँकेचे शेती कर्जाची ५८४ कोटी एकूण कर्ज असून, यातील ३४८ कोटी रूपये थकीत आहेत़ तर बिगर शेतीचे जवळपास २३० कोटी रूपये एकूण कर्ज आहे़ तर १९६ कोटी रूपये थकीत आहेत़ मार्च अखेरमुळे बँकेने कर्ज वसुली मोहीम हाती घेऊन शेतकऱ्यांसह बड्या थकबाकीदार संस्थांना नोटीसा बजावल्या आहेत़ मुदतीत कर्जाचा भरणा न केल्यास थकबाकीदारांच्या घरासमोरच गांधीगिरी पध्दतीने ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे़ त्यातच बँकेला बँकींग परवाना वाचविण्यासाठी ९ टक्के सीआर, एआर असणे आवश्यक आहे़ त्यासाठीही बँकेने कर्ज वसुलीसाठी विविध उपाय शोधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे़ मात्र, आता सहकारी संस्था सहाकर आयुक्त व निबंधकांनीच चक्क नुकसान भरपाई अनुदान रक्कमेतून ५० टक्क रक्कम पीक कर्जात वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत़ या आदेशानुसार जिल्ह्यातील जवळपास १५ हजार सभासदांकडून २५ कोटी रूपये कर्जाची वसुली होण्याची अपेक्षा बँकेला आहे़ बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या दृष्टीने सहकार विभाग विचार करीत असले तरी रबी हंगामातील उत्पन्नातून खर्चही निघेल की नाही ? मिळालेल्या रक्कमेतून कर्ज फेडायचे कसे ? कुटुंबासमोरील प्रश्न मार्गी लावायचे कसे ? अशा एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा असून, या निर्णयामुळे संताप व्यक्त होत आहे़
शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे
जिल्हा बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी सर्वस्तरातून प्रयत्न केले जात आहेत़ सहकारी संस्था सहाकर आयुक्त व निबंधकांनी दिलेल्या आदेशानुसार अनुदान रक्कमेतून जवळपास २५ कोटी रूपये पीक कर्जाची वसुली होण्याची अपेक्षा आहे़ त्यामुळे शेतकऱ्यांनीही सहकारी संस्था सहाकर आयुक्त व निबंधकांच्या आदेशानुसार होणाऱ्या कार्यवाहीत सहकार्य करावे, असे आवाहन डीसीसीचे कार्यकारी संचालक विजय घोणसे-पाटील यांनी केले आहे़(प्रतिनिधी)