सर्वसामान्य आदिवासी न्यायापासून वंचित; राज्यात आदिवासींच्या साडेअकरा हजार जागा रिक्त

१७ हजार जात वैधता प्रमाणपत्रांचे दावे प्रलंबित

- राम शिनगारे
औरंगाबाद : राष्ट्रपतीपदासाठी सोमवारी होणाऱ्या निवडणुकीत पहिल्या महिला आदिवासी उमेदवार द्रौपदी मुर्मू विजयी होतीलच. देशाचे सर्वोच्च पद अदिवासी महिलेला मिळत आहे ही आनंदाची बाब असली तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासींच्या प्रश्नांकडे कोणत्याही सरकारने पाहिजे तेवढे लक्ष दिलेले नाही. सध्या राज्यात आदिवासींच्या विविध विभागांत तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त आहेत. जात पडताळणी समित्यांकडे १७ हजार १८० जात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आता देशाच्या सर्वोच्चपदी विराजमान होणाऱ्या मुर्मू या समाजबांधवांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देतील का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये आदिवासी समाजाच्या ५५ हजार ३१९ जागा जागा आहेत. त्यापैकी तब्बल ११ हजार ४३५ जागा रिक्त असल्याची माहिती तत्कालीन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिली होती. या रिक्त जागांविषयी भाजपचे आमदार डॉ. अशोक उईके यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे २७ मार्च रोजी तक्रार नोंदवली होती. त्यानुसार आयोगाचे उपसंचालक आर. के. दुबे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना २५ एप्रिल रोजी पत्र पाठवून सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार २३ मे रोजी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी आयोगाला माहिती सदर केली. राज्य शासनाने आयोगाला सादर केलेल्या आकडेवारीपेक्षा अधिक जागा रिक्त असल्याचा दावा आयोगाच्या अभ्यास गटाचे सदस्य राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी केला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होईना
आदिवासींच्या हक्काच्या जागा गैरआदिवासींनी बळकावल्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ऑर्गनायझेशन फाॅर राइट्स ऑफ ट्रायबल संस्थेने याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या निकालात न्यायालयाने ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या जागा रिक्त करून भरण्याचे आदेश दिले होते. यावर राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये बळकावलेल्या १२ हजार ५०० जागा रिक्त होणार होत्या. मात्र, त्याविषयी अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नसल्याचे याचिकाकर्त्या संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी सांगितले.

प्रलंबित दावे केव्हा निकाली निघणार?
राज्यात आदिवासी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी विविध समित्यांचे गठण केलेले आहे. चालू महिन्यात ठाणे जातपडताळणी समितीसमोर ४९९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच पालघर ३५९, पुणे ३९१, नाशिक १०१७, नाशिक दाेनकडे १४२५, नंदुरबार २९०. धुळे २४६०, औरंगाबाद २६६४, किनवट ५६५९, आमरावती ७०२, यवतमाळ ६९३, नागपूर ३१७, नागपूर दोन १८७, गडचिरोली ६० आणि गडचिरोली दोन समितीकडे ४६२ अशी एकूण १७ हजार १८० प्रकरणे प्रलंबित असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.