पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांचा अटकपूर्व जामीन नामंजूर; पीडितेची विनंती मान्य 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी श्रीरामे यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केला.

औरंगाबाद : औरंगाबाद परिमंडळ-२ चे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांना मंजूर केलेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची विनंती करणारा पीडितेचा अर्ज सोमवारी (दि.२४ सप्टेंबर) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंजली खडसे यांनी मंजूर करीत श्रीरामे यांना मंजूर करण्यात आलेला अटकपूर्व जामीन रद्द केला. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना सत्र न्यायालयाने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत श्रीरामे यांनी दाखल केलेला अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. 

मात्र, या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या श्रीरामे यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंती अर्जाचा विचार करून न्यायालयाने वरील आदेशाला १५ दिवसांची अंतरिम स्थगिती दिली असल्याचे श्रीरामे यांच्या वकिलांनी सांगितले. 

प्रकरणाची पार्श्वभूमी      
एका तरुणीने २२ जून २०१८ रोजी पोलीस आयुक्तालयाच्या तक्रार निवारण केंद्राच्या ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’ नंबरवर श्रीरामे यांच्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दिली होती. त्या अनुषंगाने २७ जून रोजी एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्यात श्रीरामे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

अटकपूर्व जामीन        
या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी ७ जुलै रोजी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. दर मंगळवार व शनिवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ दरम्यान तपास अधिकाऱ्याकडे हजेरी लावावी, तसेच तपासात सहकार्य करावे, या अटींवर न्यायालयाने श्रीरामे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला होता. त्यानंतर श्रीरामे आणि पीडितने दाखल केलेल्या अर्जांवर वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला.  पीडितेच्या वतीने अ‍ॅड. राजेश काळे, तर श्रीरामे यांच्या वतीने अ‍ॅड. गोपाल पांडे आणि अ‍ॅड. बी.आर. पांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अ‍ॅड. किरण कुलकर्णी आणि अ‍ॅड. रूपा साकला यांनी सहकार्य केले. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील बाळासाहेब महेर यांनी काम पाहिले.

पीडितेच्या वतीने अ‍ॅड. राजेश काळे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, श्रीरामे यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून न्यायालयाची दिशाभूल करून जामीन मंजूर करून घेतला. तत्कालीन तपास अधिकारी पोलीस उपायुक्त विनायक ढाकणे, पोलीस निरीक्षक शिवाजी कांबळे आणि कैलास प्रजापती यांनी वस्तुस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यांच्या धमक्यांमुळे पीडिता आणि तिच्या आईला पोलिसांसमोर येता आले नाही. तर अ‍ॅड. पांडे यांनी न्यायालयास विनंती केली की, श्रीरामे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्यांना घातलेल्या अटींची त्यांनी पूर्तता केली आहे. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी श्रीरामे यांची हजेरीची डायरी सादर केली. केवळ त्यांची मुंबईला बदली झाल्यामुळे अटी शिथिल कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली. सुनावणीअंती पीडितेची उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा विचार करून न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.