अतिक्रमणांबाबत कर्तव्यात कसूर; 'त्या' अधिकाऱ्यांचा सात दिवसांचा पगार न्यायालयात जमा करा

निर्देशांचे पालन होत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर मनपा आयुक्तांना आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे वॉर्ड अधिकारी प्रसाद देशपांडे आणि इमारत निरीक्षक रामेश्वर सुरासे यांचा सात दिवसांचा पगार (भत्त्यासह) न्यायालयात जमा करावा. याची नोंद त्यांच्या सर्व्हिसबुकवर घेण्याचे आदेश देत, या अधिकाऱ्यांकडूनच अतिक्रमण काढून घ्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी गुरुवारी (दि. १८) मनपा आयुक्तांना दिले.

मनपाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कर्तव्यपूर्तीबाबत सुधारणा झाली नसल्याचे आढळले तर त्यांना ठरावीक कालावधीसाठी निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशा शब्दांत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुमारे दीड वर्षापूर्वी खंडपीठाने वारंवार सिडको परिसरातील अतिक्रमणांबाबत कारवाईचे आदेश मनपाला दिले होते. त्यांचे पालन होत नसल्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

शहरातील सिडको, एन-१ ते एन-१३ आणि टाऊन सेंटर येथे फूटपाथवरील अस्थायी अतिक्रमणांसह विविध विक्रेत्यांच्या गाड्या, खाण्यापिण्याच्या पदार्थांचे स्टॉल, त्याबरोबरच अनेक ठिकाणी स्थायी बांधकामे करून त्यात हॉटेल, परमिट रूम, विविध वस्तू विक्रीची दुकाने यावर कारवाईचे आदेश खंडपीठाने जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दिले होते. असे असतानाही सिडकोतील कॅनॉट परिसरात अतिक्रमण दिसून येत आहे. काहींनी फुटपाथवरच अतिक्रमण करून हॉटेल, रेस्टॉरंट सुरू ठेवल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

कॅनॉटमधील तीन दुकाने (आयसी स्पायसी) सील करण्यात आली होती. दुकानदाराने ते सील तोडून पुन्हा दुकान सुरू केले. त्याचे निवेदन आणि छायाचित्रे राजसारथी अपार्टमेंटसवासीयांनी मनपा आयुक्तांना देऊनही मनपा प्रशासनाने कुठलीही कारवाई केली नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावरून मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार ते खंडपीठात हजर झाले. अतिक्रमणासंदर्भात खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या सदस्यांच्या सूचनांकडे अधिकारी दुर्लक्ष करतात. सूचनांची दखल घेत नाहीत, अरेरावी करतात, असेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.