विद्यापीठांमधील पदनाम घोटाळा : अनियमितता करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे शासनाने आदेश 

वित्त विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात अनियमितता करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत.

ठळक मुद्देपदनामे व वेतनश्रेणी कटाक्षाने पूर्ववत करा

औरंगाबाद : राज्यातील सहा विद्यापीठांमध्ये शेकडो कर्मचाऱ्यांना अनियमितपणे पदनाम बदलून वेतनश्रेण्या बदलण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंदर्भात बक्षी समितीने सातव्या वेतन आयोगाच्या अहवालात केलेल्या शिफारशी वित्त विभागाने मान्य केल्या आहेत. नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी वित्त विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात अनियमितता करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत.

राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य वेतन सुधारणा समिती नेमली होती. या समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी शासनाला सादर केलेल्या अहवालात विद्यापीठांमध्ये पदनाम बदलून शेकडो कर्मचाऱ्यांना ७ आॅक्टोबर २००९ च्या अधिसूचनेपेक्षा अधिकची वेतनश्रेणी उच्च शिक्षण विभागाने मंजूर केली आहे. या बदललेल्या वेतनश्रेण्यांना वित्त विभागाची मंजुरी मिळालेली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

यानुसार पदनाम, वेतनश्रेण्या पूर्ववत करून अतिप्रदान वसुली कटाक्षाने करण्याची शिफारस केली. हा अहवाल शासनाने स्वीकारल्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने  तातडीने कार्यवाही करीत सहा विद्यापीठांतील कर्मचाऱ्यांच्या बदललेल्या वेतनश्रेण्यासंबंधी आठ शासन निर्णय रद्द करणारा शासन निर्णय १७ डिसेंबर २०१८ रोजी निर्गमित केला. यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने बक्षी समितीच्या शिफारशी स्वीकारत सातवा वेतन आयोग १ जानेवारीपासून देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली.वित्त विभागाने १ जानेवारी रोजी शासन निर्णय काढत बक्षी समितीच्या स्वीकारलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यानुसार विद्यापीठांमधील पदनाम बदलाच्या अनियमिततेला जबाबदार असणाऱ्या उच्च शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर त्वरित शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचा शासनादेश मंगळवारी काढला आहे.

बक्षी समितीची दिशाभूल केली
विद्यापीठीय संघटनांनी सादर केलेले वेतन त्रुटीचे प्रस्ताव हे दिनांक ७ आॅक्टोबर २००९ च्या अधिसूचनेतील पदानुसार असून, पाच विद्यापीठांच्या बदललेल्या पदनामाप्रमाणे नाही. त्यामुळे अनेक वेतन पदाची त्रुटी आजही कायम आहे. ती दूर करण्याची गरज असताना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पदनाम बदललेल्या विद्यापीठांच्या पदांचे संदर्भ देऊन बक्षी समितीची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे समितीच्या अहवालात संपूर्ण चुकीची व विसंगत माहिती नमूद झाली आहे. याबाबत बक्षी समितीला वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्याचे ठरविले आहे. 
- रमेश शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघ