उद्धव ठाकरे यांच्या माफीनंतरही औरंगाबादमधील कचरा प्रश्न जशास तसा

दोन वर्षांत चिकलठाण्यातील एकमेव कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू

ठळक मुद्देमनपा प्रशासन-पदाधिकाऱ्यांचे अपयश उर्वरित चार प्रकल्प आजही अधांतरीच आहेत.

औरंगाबाद : ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून अभुतपूर्व अशी कचराकोंडी निर्माण झाली. या घटनेनंतर अवघ्या ६३ व्या दिवशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादकरांची जाहीर माफी मागितली होती. शहरातील कचरा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने १४८ कोटींची आर्थिक मदतही महापालिकेला केली. मागील दोन वर्षांत शिवसेनेच्या सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आले नाहीत. चिकलठाणा येथील एकमेव प्रकल्प सुरू आहे. उर्वरित चार प्रकल्प आजही अधांतरीच आहेत.

१९८८ पासून आजपर्यंत औरंगाबाद शहराने शिवसेनेला नेहमीच भरभरून दिले. मागील तीन दशकांपासून महापालिकेवर शिवसेनेचाच दबदबा राहिला आहे. १६ फेब्रवारी २०१८ पासून शहरात अभूतपूर्व कचराकोंडी निर्माण झाली. शहरात जिकडे तिकडे अक्षरश: कचऱ्याचे डोंगर साचले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने या गंभीर प्रकरणात हस्तक्षेप केला. शहराच्या वेगवेगवेगळ्या भागात कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे निर्देश मनपाला दिले. सोबत हे प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने मनपाला १४८ कोटी मंजूर केले. त्यातील ८४ कोटी रुपये मनपाला प्राप्तही झाले आहेत. १६ फेब्रुवारी २०२० रोजी कचराकोंडीला दोन वर्षे पूर्ण होतील. आतापर्यंत महापालिकेने चिकलठाणा येथील १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा एकमेव प्रकल्प उभा केला आहे. पडेगाव, नक्षत्रवाडी येथील प्रकल्प सुरूच झाले नाहीत. हर्सूल आणि रमानगर येथील प्रकल्प कागदावरच आहेत. महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. कचराकोंडीच्या मुद्यावर पक्षप्रमुखांना औरंगाबादकरांची माफी मागावी लागली होती. याची किंचितही जाणीव सत्ताधाऱ्यांना राहिली नाही, हे यावरून सिद्ध होते.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची सद्य:स्थिती
- चिकलठाणा- १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प चार महिन्यांपूर्वी पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला आहे. खाजगी कंपनी याठिकाणी मिक्स कचराच आणून टाकत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया करण्यास अनंत अडचणी येत आहेत.
- पडेगाव- पडेगाव येथे शेडच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम संपत आले आहे. मशिनरी उभारणी, इतर दोन मोठे शेड उभारणे या सर्व प्रक्रियेला आणखी चार महिने किमान लागू शकतात. येथेही १५० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा मनोदय आहे.
- कांचनवाडी- येथे ओल्या कचऱ्यापासून वीज-गॅसनिर्मिती करण्यात येणार आहे. प्रकल्प उभारणी पूर्णपणे झाली आहे. डिसेंबरपासून या प्रकल्पाची चाचणी सुरू होईल, अशी घोषणा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. आजपर्यंत चाचणीला सुरुवात झाली नाही.
- हर्सूल- कचऱ्यावर अत्याधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी ३५ ते ३८ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. आजपर्यंत हा प्रकल्प कागदावरच आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा काढली, ती वादग्रस्त ठरली. त्यानंतर मनपाने दुसरी निविदा काढण्याचे धाडसच केले नाही.
- रमानगर- शहरातील बांधकाम साहित्यापासून सिमेंटचे गट्टू, विटा तयार करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचा मनोदय मनपाने व्यक्त केलेला आहे. आजपर्यंत या प्रकल्पासाठी ना निविदा काढली ना कोणतीच हालचाल केली. त्यामुळे हा प्रकल्प उभा राहील किंवा नाही, याची कोणतीच शाश्वती नाही.