देशातील छावणी परिषदांचा विकास लवकरच; संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक

देशातील छावणी परिषदांच्या विविध विकास योजनांवर केंद्र शासन गांभीर्याने विचार करीत असून, लवकरच त्या योजना राबविण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी आशा विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. 

ठळक मुद्देछावणी परिषदांच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांची दिल्लीत बैठक देशातील ६२ छावणी परिषदांचे उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ नगरसेवक (सदस्य) आणि संबंधित खासदार यांची उपस्थिती त छावणी परिषदांचा विकास आणि विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

औरंगाबाद : देशातील छावणी परिषदांच्या विविध विकास योजनांवर केंद्र शासन गांभीर्याने विचार करीत असून, लवकरच त्या योजना राबविण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी आशा विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. 

छावणी परिषदांच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील ६२ छावणी परिषदांचे उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ नगरसेवक (सदस्य) आणि संबंधित खासदार यांची नुकतीच दिल्ली येथे एक बैठक घेतली. त्यात छावणी परिषदांचा विकास आणि विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. 

संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, मुरली मनोहर जोशी, औरंगाबादचे खा. चंद्रकांत खैरे, औरंगाबाद छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रशांत तारगे आणि ज्येष्ठ नगरसेवक किशोर कच्छवाह यांची यावेळी उपस्थिती होती. त्यांनी औरंगाबाद छावणी परिषदेच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना निवेदने दिले होते. त्याबाबत योग्य त्या कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले होते. 

छावणी परिषदा या सैन्यदलाचा आणि संबंधित शहरांचा अविभाज्य भाग आहेत. शहरासोबतच संबंधित छावणी परिषदांचाही विकास झाला पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी उपस्थित उपाध्यक्षांनी केली होती. त्याचा योग्य तो विचार होईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. विशेषत: छावणीतील नागरी भागात (सिव्हिल एरिया) सध्या ‘एक - एफएसआय’ आहे तो ‘दोन’ करावा आणि नागरी भागाबाहेरील ‘अर्धा’ एफएसआय वाढवून ‘एक’ करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. 

अनेक मागण्या : सकारात्मक प्रतिसाद
छावणीतील जमिनी ‘फ्रीहोल्ड’ करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असून, त्यासाठी २ ते ३ वर्षे लागतात. त्याऐवजी स्थानिक छावणी परिषदांना ‘फ्रीहोल्ड’चे अधिकार द्यावेत. नागरी परिसरातील जमिनींचे ए-१, ए-२, बी-१, बी-२, बी-३, बी-४ आणि सी, असे वर्गीकरण आहे. त्यांचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचे अधिकार छावणी परिषदांना द्यावेत. राज्य आणि केंद्र शासन ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून छावणी परिसरातून गोळा करीत असलेल्या महसुलातून परिषदांना हिस्सा मिळावा. छावणी परिसरातील भरमसाठ वाढ केलेला मालमत्ता कर कमी करावा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या होत्या.