शहर विकासाला हवे अर्थक्रांतीचे चाक

नवनिर्वाचित महापौरांनी येणा-या अडीच वर्षांमध्ये पन्नासपेक्षा अधिक लहान-मोठे प्रकल्प राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. खरोखरच शहर ‘स्मार्ट’बनवायचे असेल, तर महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवावे लागेल. त्यासाठी काही कठोर आणि कटू निर्णय घ्यावे लागतील.

मुजीब देवणीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेचा कारभार मागील काही महिन्यांपासून निव्वळ जीएसटी अनुदानावर सुरू आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, नगररचना आदी उत्पन्नाच्या आर्थिक स्रोताचा मनपाने अक्षरश: गळा घोटला आहे. तिजोरीत पैसेच नसतील, तर शहराचा विकास करणार कसा हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. नवनिर्वाचित महापौरांनी येणा-या अडीच वर्षांमध्ये पन्नासपेक्षा अधिक लहान-मोठे प्रकल्प राबविण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. खरोखरच शहर ‘स्मार्ट’बनवायचे असेल, तर महापालिकेला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवावे लागेल. त्यासाठी काही कठोर आणि कटू निर्णय घ्यावे लागतील. आजपर्यंत प्रशासन आणि पदाधिका-यांनी ‘जुमलों की बारिश’अनेकदा केली आहे. यापुढे औरंगाबादकरांना फक्त कृती हवी आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी ५५० कोटी रुपये येतात. त्यातील २२५ कोटी रुपये निव्वळ पगारावर खर्च होतात. पाणीपुरवठा, कचरा उचलणे, विजेचे बिल या अत्यावश्यक खर्चावर सुमारे १०० कोटी रुपये खर्च होतात. मागील काही वर्षांमध्ये बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते, पथदिवे, डागडुजी, प्राणिसंग्रहालय, वाहनांचा खर्च, विविध कल्याणकारी योजना राबविणे आदी कामांवर किमान ३० कोटी रुपये खर्च होतात. शहरातील १५ लाख नागरिकांसाठी विकासकामे करण्यासाठी ७० ते ८० कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात. दरवर्षी महापालिका अर्थसंकल्प तयार करते. हा अर्थसंकल्प कोटींची उड्डाणे घेणारा असतो. वस्तुनिष्ठ अर्थसंकल्प कधीच तयार करण्यात आला नाही. यंदाही १२०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार करून ठेवला आहे. वर्षअखेरीस तिजोरीत ५५० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम येणार नाही, हे माहीत असतानाही विकास कामांचा निव्वळ रतीब लावून ठेवला आहे. अर्थसंकल्पात काम समाविष्ट केलेले आहे, एवढे कारण समोर करून सध्या नगरसेवक विविध विकास कामांचे मोठ्या प्रमाणात अंदाजपत्रक तयार करून घेण्यात मग्न आहेत. ई-टेंडरला विकास काम लावल्यानंतर एकही कंत्राटदार काम घेण्यास तयार नाही. कारण केलेल्या कामाचे वर्षानुवर्षे पैसे न मिळण्याची पद्धत रुढ झाली आहे. आमच्या वॉर्डातील विकासकामे घ्या, अशी विनंती कंत्राटदाराकडे करताना नगरसेवक दिसून येतात. ही केविलवाणी परिस्थिती का निर्माण झाली याचा विचारच कोणी करीत नाही. अनेक नगरसेवक नातेवाईकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या नावावर कामे करतात. आर्थिक शिस्त बिघडलेली असल्याने त्यांचेही कंबरडे मोडले आहे.