सुनियोजित वसाहतींशिवाय विकास अशक्य

एस.एस. खरवडकर

सहायक संचालक, नगररचना, औरंगाबाद

‘महानगर विकास प्राधिकरण (एएमआरडीए) मधील ३१३ गावे आणि महापालिका हद्दीतील ११५ वॉर्ड वगळता जिल्ह्यातील सर्व एन-ए च्या परवानग्या सहसंचालक कार्यालयातून दिल्या जात आहेत.’

दोन दशकांपूर्वी नगररचना विभागाकडे खूप गांभीर्याने पाहिले जात नसे; परंतु अधिकृत मालमत्तांचे फायदे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या वसाहतींमुळे मिळणाऱ्या सुविधांबाबत नागरिकांमध्ये आलेली जागरूकता सुनियोजित वसाहती निर्माण करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकत आहे. सुनियोजित वसाहती असतील तरच शहराचा आणि जिल्ह्याचा विकास होईल.

औद्योगिक एन-ए, व्यावसायिक एन-ए, रहिवासी एन-ए आणि शैक्षणिक एन-ए, अशा चार एन-ए परवानग्या सध्या दिल्या जात आहेत. औरंगाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एएमआरडीए) मधील ३१३ गावे आणि महापालिका हद्दीतील ११५ वॉर्ड वगळता जिल्ह्यातील सर्व एन-एच्या परवानग्या सहसंचालक कार्यालयातून दिल्या जात आहेत. शासनाने अनेक परिवर्तनकारी निर्णय घेत बदल केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सुनियोजित वसाहती निर्माण होत आहेत.

सरकारने एमएलआर कोडमध्ये खूप बदल केले आहेत. त्यामुळे एन-एची प्रक्रिया सुटसुटीत झाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीदेखील त्यामध्ये खूप बदल करून सुविधा दिल्या आहेत. एएमआरडीए, शेंद्रा परिसरातील विकास प्रादेशिक आराखड्यामुळे सध्या सुरळीत होत आहे. औद्योगिक विकासाला चालन मिळते आहे. पूर्वी ग्रीन झोनमध्ये रहिवासी परवानगी मिळत नव्हती. पंतप्रधान आवास योजना, मनपा हद्दीपासून २ कि.मी., नगरपालिका हद्दीपासून १ कि.मी. हद्दीत शासनाने परवानगी देऊ केली आहे. लो इन्कम किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक एफएसआयमध्ये घरकुलांसाठी परवानगीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सिडकोतून झालर क्षेत्रासाठी टेंटेटिव्ह एन-एची परवानगी मिळते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी दिली जात आहे.

जिथे शहरी भाग असेल तेथे पूर्ण नियोजन झाले असेल आणि कुणाची त्या निवासी भागात शेती असेल, तर तेथे स्वतंत्र एन-एची गरज नाही. त्यासाठी तलाठी किंवा तहसीलदार हे अकृषक मूल्यांकन करून परवानगी सध्या दिली जात आहे. उद्योगासाठी एखाद्याला जागा वापरायची असेल, तर त्यासाठी जिल्हाधिकारी थेट एन-ए देऊ शकतात. ग्रीन झोनसाठी एन-ए मिळत नाही. शासनाने सर्व काही सुटसुटीत आणि नियमानुकूल केल्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यात अधिकृत सुनियोजित वसाहतींचे प्रमाण वाढेल आणि ते सर्वांच्याच हिताचे असेल.