औरंगाबादच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा विकास आराखडा ११ वर्षांपासून रखडला

कृउबा समितीच्या सुधारित विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी ११ वर्षांपासून टाळाटाळ होत आहे. परिणामी जाधववाडीतील बाजार समितीचा विकास रखडला आहे. 

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्रफळ असलेली बाजार समिती म्हणून जाधववाडीतील कृउबा ओळखली जाते मोंढा स्थलांतरासारखा मोठा विषय मागील १८ वर्षांपासून खोळंबला आहे.

- प्रशांत तेलवाडकर 

औरंगाबाद : ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांचा’ जयघोष करीत शिवसेना व भाजप युती महानगरपालिकेच्या सिंहासनावर विराजमान झाली; मात्र ‘छत्रपती शिवाजी महाराज बाजार संकुल’ असे नाव धारण  केलेल्या कृउबा समितीच्या सुधारित विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यासाठी हीच मंडळी मागील ११ वर्षांपासून टाळाटाळ करीत आहे. परिणामी जाधववाडीतील बाजार समितीचा विकास रखडला आहे. 

महाराष्ट्रात सर्वाधिक क्षेत्रफळ असलेली बाजार समिती म्हणून जाधववाडीतील कृउबा ओळखली जाते; मात्र बाजार समितीच्या सुधारित विकास आरखड्याला मंजुरी नसल्याने तेथील प्लॉटला बँक कर्ज देत नाही. यामुळे मोंढा स्थलांतरासारखा मोठा विषय मागील १८ वर्षांपासून खोळंबला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये भाजपची सत्ता आहे. मनपा व राज्यात युतीची सत्ता आहे. एवढी सर्व कुंडली जुळून आली असतानाही विकास आराखड्याला मंजुरी मिळत नाही. हेच शहराचे दुर्भाग्य ठरत आहे. बाजार समितीच्या सुधारित आराखड्याला ३ जुलै २००७ रोजी पणन संचालकांनी मान्यता दिली होती. त्यानंतर मान्यतेसाठी ५ जुलै २००७ मध्ये बाजार समितीने तो आराखडा महानगरपालिकेत सादर केला होता, तेव्हापासून बाजार समितीने तत्कालीन प्रत्येक मनपा आयुक्त, महापौर यांच्या सोबत बैठकी घेतल्या; पण सर्व बैठका निष्फळ ठरल्या. कारण, मनपाचे अधिकारी प्रत्येक वेळी नवनवीन त्रुटी दाखवून आराखड्याला मंजुरी देणे टाळत आले आहेत. 

त्यातील पहिले कारण, म्हणजे वाहतूकनगर उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने बाजार समितीमधील १० एकर जागेवर अधिकार दाखविला होता; पण तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी यास मंजुरी दिली नाही. यामुळे दुखावलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांनी नंतर थकीत मालमत्ता कराचा मुद्दा उचलून धरला. ६ महिन्यांपूर्वी कृउबाचे सभापती राधाकिशन पठाडे यांनी मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन सुधारित आराखड्याच्या मंजुरीचा मुद्दा मांडला होता; पण त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी ‘बेटरमेंट चार्जेस’ची अट घातली होती; पण आराखडा मंजूर करताना बेटरमेंट चार्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्यक्षात बांधकाम मंजुरीच्या वेळी बेटरमेंट चार्जेस भरावे लागतात. हा कायदा कृउबाने दाखविला, पण याकडे मनपाने दुर्लक्ष केले. मनपातील अधिकारी व राज्यकर्ते यांच्या उदासीनतेचा बाजार समिती बळी ठरत आहे, असा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला.

विधानसभा अध्यक्षांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न 
विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मतदारसंघातील कृउबा समितीचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यास मनपा चालढकल करीत आहे. जालन्यातील मोंढ्याचे स्थलांतर बागडे यांच्या पालकमंत्री काळात झाले; पण येथील कृउबावर भाजपची सत्ता येऊन वर्ष उलटले, पण अजून मोंढा स्थलांतर झाले नाही. तुम्ही प्लॉटची रक्कम भरा, मी मनपाकडून आराखडा मंजूर करून आणतो, असे आश्वासन खुद्द हरिभाऊ बागडे यांनी दिल्याने मोंढ्यातील ११९ व्यापाऱ्यांनी प्रत्येकी साडेतीन लाख रुपयांचे धनादेश गुरुवारी कृउबात सादर केले. आता मनपातून आराखडा मंजूर करण्याचा प्रश्न विधासभा अध्यक्षांचा प्रतिष्ठेचा बनला आहे. 

बांधकाम नकाशे आराखड्याशी सुसंगत नाहीत 
मध्यंतरी मोंढा स्थलांतरासंदर्भात तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पुढाकार घेऊन मनपा व कृउबा समितीची संयुक्त बैठक घेतली होती. तत्कालीन मनपा आयुक्त ओम प्रकाश बकोरियाही हजर होते. त्यावेळेस मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी निदर्शनात आणून दिले होते की, कृउबाचा बांधकाम नकाशा व विकास आरखड्यातील आरक्षण व रस्ते यांच्याशी सुसंगत नाही.  सुरेवाडीला जाणारा नकाशा व वाहतूकनगरचा समावेश करून नकाशा तयार केला, तर मंजुरी देण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले होते. महिनाभरात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून मोंढा स्थलांतर करण्यात यावा, असे आदेश त्या बैठकीत अमितेशकुमार यांनी दिले होते; पण आदेश हवेतच विरून गेला.