विकास आराखड्याचे पाप भाजपचेच

शहर विकास आराखडा मागील काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शहराचा विकास थांबला आहे, असे म्हणत विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सेनेच्या कारभारावर रविवारी स्मार्ट बसच्या लोकार्पणप्रसंगी तोफ डागली होती

ठळक मुद्देमहापौरांचा पलटवार : मनपात फक्त सेनेची सत्ता नाही

औरंगाबाद : शहर विकास आराखडा मागील काही वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शहराचा विकास थांबला आहे, असे म्हणत विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सेनेच्या कारभारावर रविवारी स्मार्ट बसच्या लोकार्पणप्रसंगी तोफ डागली होती. याला महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पलटवार केला असून, त्यांनी शहर विकास आराखडा हे भाजपचेच पाप असल्याचे सांगितले. आराखड्यात गुंतलेले कोण? याचा बागडे यांनी अभ्यास करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
महापालिकेत फक्त शिवसेनेचीच सत्ता नाही. भाजपही सत्तेत सहभागी आहे. कोणतेही आरोप करताना एकट्या सेनेला जबाबदार धरणे योग्य नाही. सत्तेचा उपभोग घेताना चांगले आणि वाईट याची जबाबदारी युतीची आहे. मागील चार वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात विकास आराखड्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे. भाजपचे बापू घडमोडे महापौर असताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विकास आराखड्याचे प्रकरण सुरू राहण्यासाठी शपथपत्र सादर केले होते. घडमोडे यांनी त्याचवेळी शपथपत्र दाखल करून विकास आराखड्याची याचिका मागे का घेतली नाही. विकास आराखड्यामुळे शहराचा विकास थांबला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. डिसेंबर महिन्यात आराखड्याची सुनावणी असताना सेनेने पक्षाचे मार्गदर्शन मागवून योग्य तो निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे महापौर म्हणून या प्रकरणात मला भूमिका मांडता आलेली नाही. योग्य वेळी सेना शहर विकासासाठी चांगलाच निर्णय घेणार आहे. आराखड्याचे पाप सेनेचे आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कराबाबत खुलासा करताना बागडे यांनी फक्त २८ लाख सुधारित कर लागल्याचे सांगितले होते. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. बाजार समितीला २ कोटी ५८ लाखांचा कर लागलेला आहे. उर्वरित रक्कम कोल्ड स्टोरेज, वीज कंपनी आदींमध्ये विभागून दिली आहे. ११ कोटींचा कर २८ लाखांवर आला हे म्हणणेही निरर्थक आहे.
काय म्हणाले होते बागडे?
विकास आराखडा रखडल्याने शहराचा विकास ठप्प झाला आहे. जिकडे तिकडे २० बाय ३० ची प्लॉटिंग सुरू आहे. नागरिकांना दर्जेदार सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. मालमत्ता कराची वसुली फक्त १८ टक्के आहे. घनकचऱ्यासाठी मनपाला राज्य शासनाने निधी दिला, त्याचा आजपर्यंत उपायोग करता आला नाही. स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याच्या कामातही सेना नेते लुडबुड करतात. निविदा काढण्यास विलंब का होत आहे, असा जाबही बागडे यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यासमोर विचारला होता.