वेगवेगळ्या तीन नियोजन प्राधिकरणामुळे औरंगाबादच्या विकासाला खीळ 

एकाच शहरात तीन वेगवेगळे नियोजन प्राधिकरण शासनाने नियुक्त करून ठेवले आहेत.

ठळक मुद्दे तीन नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वात एका बांधकामाला लागते दोन शासकीय संस्थांची परवानगीतिन्ही प्राधिकरण दामटतात आपापल्या नियमांचे घोडे

औरंगाबाद : मागील काही वर्षांपासून शहराच्या विकासाला चांगलीच खीळ बसली आहे. एकाच शहरात तीन वेगवेगळे नियोजन प्राधिकरण शासनाने नियुक्त करून ठेवले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना, गुंतवणूकदारांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. छोट्या-छोट्या कामांसाठी नागरिकांना दोन वेगवेगळ्या प्राधिकरणांची परवानगी घ्यावी लागत आहे. यामध्ये वेळ आणि पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो.

संपूर्ण शहराला एकच नियोजन प्राधिकरण असावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शासन दरबारी या मागणीकडे फारसे गांभीर्याने घेतले नाही, हे विशेष. १९८० च्या दशकात आशिया खंडात सर्वाधिक झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून ख्याती मिळविलेल्या औरंगाबाद शहराची आजची दशा आणि दिशा बरीच निराळी आहे. मागील ३० वर्षांमध्ये शहराने अनेक चढउतार बघितले. मात्र, विकासाच्या कक्षा ज्या पद्धतीने रुंद व्हायला हव्या होत्या, तशा अजिबात झालेल्या नाहीत. याला वेगवेगळी कारणे असल्याचे आता समोर येत आहे. ८० च्या दशकात नगर परिषदेनंतर महापालिकेची स्थापना करण्यात आली. याच दशकात सिडको हे स्वतंत्र प्राधिकरण शहरात आणण्यात आले. 

त्यापूर्वी एमआयडीसी आणण्यात आली होती. आज तिन्ही प्राधिकरण आपापले नियम जपत बसले आहे. एमआयडीसी भागात बांधकाम करायचे असेल तर अगोदर या विभागाची एनओसी, त्यानंतर महापालिकेची बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते. सिडकोत राहणाऱ्यांनाही हाच नियम लागू होतो. महापालिकाच अंतिम बांधकाम परवानगी देणार असेल तर इतर विभागांकडे कशासाठी जायचे, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येतो.

गगनचुंबी इमारती का नाहीत?
राज्यातील इतर मोठ्या शहरांप्रमाणेच औरंगाबादेत बांधकाम नियमावली ठरवून दिली आहे. मात्र, शहरात गगनचुंबी इमारती उभ्या राहत नाहीत. पाच मजल्यापेक्षा मोठे बांधकाम सहजासहजी होत नाही. कमी जागेचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ व्हावा यादृष्टीने शासनाने बांधकाम नियमावली शिथिल करून एफएसआय, टीडीआर वापरण्याची मुभा दिली आहे. या परिस्थितीला महापालिकाच जबाबदार असल्याचा ठपका बांधकाम व्यावसायिकांकडून ठेवण्यात येतो. मागील सहा महिन्यांपासून टीडीआर लोड करणे बंद आहे. याला महापालिकेचा कारभारच कारणीभूत आहे.

आॅनलाईन नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे
विमानतळाच्या आसपास एखाद्या नागरिकाला घर बांधायचे असेल तर विमानतळ प्राधिकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. प्राधिकरणाने मागील काही वर्षांपासून एनओसीची प्रक्रिया आॅनलाईन केली आहे. कोणत्या भागात किती मजली इमारत उभी करता येईल, हे नाहरकत प्रमाणपत्रात नमूद करण्यात येते. अर्ज केल्यानंतर दोन दिवसांत एनओसी प्राप्त होते. सिडको, एमआयडीसीनेही आॅनलाईन नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, त्याची लिंक महापालिकेला द्यावी.

बांधकाम परवानगीचे नियम इतरत्र नाहीत

शहरात बांधकाम परवानगीसाठी असलेले नियम सिडको, एमआयडीसी भागात लागू होत नाहीत. सिडकोत विकासाला बरीच मुभा आहे. या भागात महापालिका ३० टक्के प्रीमियम देत नाही. वाढीव एफएसआयही सिडको प्रशासन देत नाही. सातारा-देवळाईतही ‘ड’ वर्ग महापालिकेच्या नियमावलीची अंमलबजावणी होत नाही. शहर विकास नियमावलीनुसार सध्या २४ मीटरपर्यंत इमारती उभ्या राहतात. शहराला ५० मीटर उंच इमारती उभारण्याची मुभा शहर विकास नियमावलीने दिलेली आहे.