विद्यापीठातील तंत्रज्ञान गावांच्या विकासाच्या कामी येणार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विविध विभागांत होणाऱ्या संशोधनाचे फायदे ग्रामीण भागातील नागरिकांना होण्यासाठी विभागांनी एकत्र येऊन एक प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने मंजूर करून निधी देण्याची तयारी दर्शविली. यानुसार २ कोटी ६१ लाख ८६ हजार २०९ रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पातून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देविज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना केंद्र : भारत सरकारच्या डीएसटी केंद्राचे उद्या उद्घाटन

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विविध विभागांत होणाऱ्या संशोधनाचे फायदे ग्रामीण भागातील नागरिकांना होण्यासाठी विभागांनी एकत्र येऊन एक प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने मंजूर करून निधी देण्याची तयारी दर्शविली. यानुसार २ कोटी ६१ लाख ८६ हजार २०९ रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. या प्रकल्पातून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे उद्घाटन शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता विद्यापीठात होणार असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापनशास्त्र परिषदेच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत कुलगुरूंनी देशातील पहिल्यादांच राबविण्यात येत असलेल्या अनोख्या प्रकल्पाची माहिती दिली. यावेळी प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, समन्वयक डॉ. महेंद्र शिरसाठ, डॉ. भारती गवळी, डॉ. अरविंद धाबे, डॉ. संजय मून, प्रा. कुणाल दत्ता आदींची उपस्थिती होती. कुलगुरू डॉ. चोपडे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने (डीएसटी) कोलकाता येथे झालेल्या बैठकीत विद्यापीठाचा हा प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या युवकांना व्यावसायिक कौशल्य आत्मसात करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यातून संबंधित युवक स्वत:च्या बळावर स्वतंत्र व्यवसाय सुरूकरू शकेल. विद्यापीठाचे विविध विभाग यात सहभागी झाले आहेत. संगणक आणि मोबाईलच्या संदर्भातील प्रशिक्षणासाठी संगणकशास्त्र विभाग, मोटारसायकल दुरुस्ती, सौरऊर्जावरील पॅनल बसविणे, वाहन दुरुस्ती, सिंचन व्यवस्था, बॅलेन्सिंग आदी अभ्यासक्रम दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र आणि औषधी वनस्पती संकलन, औषधी वनस्पतींची शेतीत लागवड व उत्पादन आदींविषयी वनस्पतीशास्त्र विभाग मार्गदर्शन करणार असल्याचेही डॉ. चोपडे यांनी स्पष्ट केले. या उपक्रमात सहभागी होणाºया अनुसूचित जाती व जमातीच्या युवकांना शिष्यवृत्तीही देण्यात येणार आहे. ही योजना या प्रवर्गासाठी असली तरी ग्रामीण भागातील इतर प्रवर्गातील युवकांनाही या उपक्रमात सहभागी होता येईल. त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाहीत. केवळ त्यांना नियमानुसार शिष्यवृत्ती देता येणार नसल्याचे समन्वयक डॉ. महेंद्र शिरसाठ यांनी सांगितले. या उपक्रमाची सुरुवात शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता विद्यापीठातील विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना केंद्रात होणार आहे. यासाठी डीएसटीचे शास्त्रज्ञ डॉ. देबाप्रिया दत्ता, डॉ. कोनगा गोपीकृष्ण यांची विशेष उपस्थिती असणार, असेही डॉ. शिरसाठ यांनी स्पष्ट केले.

या गावांची केली निवड
अनुसूचित जाती व जमातीच्या विकासासाठी डीएसटीमार्फत मंजूर झालेल्या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ४३ लाख १० हजार १२९ रुपये निधी मिळाला आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिकलठाण, नागद, देवगाव, लोहगाव, अंधानेर व नरसिंगपूर या गावात हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ नेमण्यासाठीही निधी देण्यात आला असल्याचे डॉ. शिरसाठ यांनी स्पष्ट केले.