गोरगरिबांना विधी सल्ल्यासोबतच मोफत मिळतो वकिल, हे माहितेय का? 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदिजनांना लोकअभिरक्षक कार्यालयांद्वारे मोफत विधि सल्ला आणि वकील दिला जातो.

छत्रपती संभाजीनगर : सामाजिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या अथवा अन्य कारणाने न्यायापासून वंचित राहिलेल्या दुर्बल घटकांना उच्च न्यायालय ‘विधि सेवा समिती’, जिल्हा ‘विधि सेवा प्राधिकरण’ आणि तालुका विधि सेवा समितीद्वारे मोफत विधि सल्ला आणि वकील दिला जातो. त्याचप्रमाणे लोक अभिरक्षक कार्यालयाद्वारेसुद्धा मोफत विधि सल्ला दिला जात आहे. येथील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणातर्फे २०२१-२२ मध्ये सुमारे ३०० अर्जदारांना मोफत वकील पुरविण्यात आले. यामुळे खर्च आणि वेळेची बचत होऊन त्यांचे प्रश्न जलदगतीने निकाली निघाले आहेत.

कोणाला मिळतो मोफत वकील ?
महिला व मुले, अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य, वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती, औद्योगिक कामगार, तुरुंग अथवा कोठडीतील (कस्टडी) व्यक्ती, विपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तींना बळी पडलेल्या व्यक्ती, विकलांग व्यक्ती, मानवी अपव्यापाराचे बळी आणि भिक्षेकरी यांना मोफत विधि सल्ला आणि वकील दिला जातो. याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदिजनांना लोकअभिरक्षक कार्यालयांद्वारे मोफत विधि सल्ला दिला जातो.

लोकअभिरक्षक कार्यालयाद्वारे मोफत विधि सल्ला
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदिजनांना वकिलांचे निःशुल्क साहाय्य पुरविण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरसह महाराष्ट्रातील २८ जिल्ह्यांतील लोकअभिरक्षक कार्यालयांचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते अलीकडेच झाले. फिर्यादीतर्फे बाजू मांडण्यासाठी शासनातर्फे शासकीय अभियोक्त्याची नियुक्ती केलेली असते, त्याच धर्तीवर फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, तसेच तुरुंगातील बंदी, जे खासगी वकील नेमू शकत नाहीत, अशांना वकिलांमार्फत न्यायालयासमोर प्रतिनिधित्व मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी लोकअभिरक्षक कार्यालयाअंतर्गत संबंधित अभिरक्षक जिल्हा व सत्र न्यायालयातील, तसेच तालुका न्यायालयातील फौजदारी प्रकरणासाठी निःशुल्क कायदेशीर साहाय्य पुरवीत आहेत.

येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात १३ मार्चला जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांतर्गत लोकअभिरक्षक कार्यालयाच्या कामकाजाची सुरुवात झाली. राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार निवड प्रक्रिया राबवून ॲड. मधुकर आ. आहेर यांची ‘मुख्य लोकअभिरक्षक’, ॲड. कैलास बगनावत व ॲड. सारिका पुरी यांची उपमुख्य लोकअभिरक्षक, तसेच ॲड. गुलशन मुंदडा, ॲड. संध्या राजपूत, ॲड. ऋषिकेश देशपांडे, ॲड. कन्हैया शर्मा व ॲड. किरण जोगदंड यांची सहायक लोकअभिरक्षक म्हणून निवड करण्यात आली.