डिजिटल स्वाक्षरीचे गौडबंगाल कायम

संजय कुलकर्णी , जालना
वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्यास बीडीओ पदाचा प्रभारी पदभार देऊ नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र असा पदभार दिल्याचा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रभारी नेमणूक रद्द केल्यानंतर व त्या ठिकाणी सहायक बीडीओ रुजू झाल्यानंतरही डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार प्रशासनाने वर्ग-३ च्या कर्मचाऱ्याकडे दिल्याचा प्रकार घनसावंगीत तालुक्यात उघडकीस आला आहे.
बदनापूर पंचायत समितीचे तत्कालीन गटविकास अधिकारी योगेश जवादे हे ३० आॅगस्ट २०१३ रोजी बदली झाल्याने तेथून कार्यमुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा अधिकार तेथेच कृषी विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले आर.एल. तांगडे यांना देण्यात आला होता.
तांगडे यांच्या काळात आॅक्टोबर २०१३ मध्ये ५२ लाखांचा निधी याच डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे काढल्याचे प्रकरण गाजले होते. जि.प. सदस्य बाबासाहेब सोनवणे यांनी याबाबतची तक्रार जि.प. अधिकाऱ्यांकडे केली होती.
या पार्श्वभूमीवर घनसावंगी पं.स.च्या तत्कालीन बीडीओ वर्षा पवार यांची जालना येथे बदली झाल्यानंतर त्यांचा पदभार तांगडे यांच्याकडे देण्याचे आदेश तत्कालीन सीईओ बी. राधाकृष्णन यांनी दिले होते. वास्तविक वर्ग -३ च्या कर्मचाऱ्याकडे गटविकास अधिकाऱ्यांचा पदभार देऊ नये, असे शासनाचे आदेश आहेत.
सात-आठ महिन्यांच्या काळानंतर गेल्या महिन्यात सीईओ प्रेरणा देशभ्रतार यांना हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तांगडे यांचा प्रभारी पदभार काढून त्यांना मूळ ठिकाणी रुजू होण्याचे आदेश दिले.
घनसावंगी पंचायत समितीमधील गटविकास अधिकारी हे पद रिक्त आहे. तेथे सहायक गटविकास अधिकारी म्हणून कुशनेनिवार हे २२ मे रोजी रूजू झाले.
मात्र अद्याप त्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीचा शिक्का कार्यालयास प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार परत तांगडे यांना देण्याची तोंडी सूचना जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली. हा अधिकार देण्यावरून प्रशासनामध्ये काही अधिकाऱ्यांमध्येच संभ्रम निर्माण झाला आहे.
२६९ कामांचे आदेश देणार नाही
सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रमोद कुशनेनिवार यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, सध्या डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार तांगडे यांच्याकडेच आहेत. माझ्या डिजिटल स्वाक्षरीसंबंधीच्या अधिकाराची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. घनसावंगी तालुक्यात ९८ ग्रामपंचायतींअंतर्गत ज्या २६९ विहिरींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली, तेथे अगोदरच सेल्फवर बरीच कामे आहेत. वास्तविक अगोदर सेल्फवरील कामे पूर्ण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे २६९ कामांना कामांचे आदेश सध्या देण्याचा प्रश्नच नाही. मग्रारोहयोअंतर्गत मजुरांना काम देणे मात्र बंधनकारक आहे. त्यामुळे मजुरांना कामे दिली जातील, असेही कुशनेनिवार म्हणाले.
गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी घनसावंगी पंचायत समितीच्या वार्षिक बैठकीत २६९ विहिरींना देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता ही नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे या सर्व विहिरींची मान्यता तांगडे यांच्याकडे असलेल्या प्रभारी बीडीओंच्या कार्यकाळातच देण्यात आली. सदस्यांनी केलेल्या आरोपांमधील तथ्य समोर आले नसले तरी गंभीर आरोप झाल्यानंतरही पुन्हा त्याच अधिकाऱ्यांकडे डिजिटल स्वाक्षरीचे अधिकार देण्यात आल्याने उलट-सुलट चर्चेला वाव मिळाला आहे.