महापालिका आयुक्तांविरुद्ध विधानसभेत हक्कभंग

महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याविरुद्ध बुधवारी महाराष्ट्र विधिमंडळ सभागृहात एकमताने हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारला.

‘सर्वांसाठी घरे’ तापले : सुनील देशमुख आक्रमक, विधिमंडळात सर्वपक्षीय सदस्य एकवटले
अमरावती : महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्याविरुद्ध बुधवारी महाराष्ट्र विधिमंडळ सभागृहात एकमताने हक्कभंग प्रस्ताव स्वीकारला. अमरावतीचे आमदार सुनील देशमुख यांनी नियम २७३ अन्वये विशेषाधिकारांचा भंग आणि अवमाननेची नोटीस दिली होती.
‘सर्वांसाठी घरे’ ही प्रधानमंत्री आवास योजना राबविताना लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वकरीत्या डावलने आणि स्वमर्जीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे या प्रमुख मुद्यांवर आमदार देशमुख यांनी २८ रोजी दाखल केलेल्या प्रस्तावावर विधानसभाध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी बुधवारी हक्कभंगाची सूचना मांडण्याची परवानगी दिली.
‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी निर्मूलन मंत्रालयातर्फे राबविली जात आहे. शासननिर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेचे प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली. त्यानुसार आयुक्त गुडेवार यांनी राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीकडे एकूण ७,०१८ घरकुलांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर के ला. तथापि प्रस्ताव सादर करताना गुडेवारांनी योजनांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले नाही. घरकुलांचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय मंजुरी व सनियंत्रण समितीपुढे सादर करण्यापूर्वी महानगर क्षेत्रातील आमदार या नात्याने माझे मत विचारात घेणे आवश्यक होते, अशी भूमिका आमदार देशमुख यांनी मांडली.
लाभार्थ्यांची यादी मंजूर करताना आमदारांना अवगत करण्यात आले नाही. ही बाब विधानमंडळ सदस्य या नात्याने विशेषाधिकाराचा भंग करणारी असल्याचे मत आ. देशमुख यांनी सभागृहात मांडले.
घरकूल योजनेला केंद्र शासनाच्या केंद्रीय मान्यता व सनियंत्रण समितीकडे अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.

हक्कभंग समितीला हे आहेत अधिकार
विधीमंडळात हक्कभंग मान्य झाल्यास तो समितीकडे कारवाईसाठी पाठविला जातो. त्यानंतर ही समिती ज्या सदस्यांच्या हक्कांचे हनन झाले व ज्यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा आरोप आहे, त्यांचे म्हणने जाणून घेते. साक्ष नोंदविते. संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध तीन प्रकारची कारवाई करण्याचे अधिकार समितीला आहेत. सभागृहात बोलावून नापसंती दर्शविणे, मान खाली करुन उभे करणे किंवा कारावासाची शिक्षा सुनावणे, हे ते तीन अधिकार होत.

विश्वासार्हतेवरील प्रहार सहन करणार नाही
प्रशासकीय यंत्रणेत अधिकारी मुजोरपणे वागत असतील तर त्यांना कायदेशीररित्या कसा धडा शिकवावा, सभागृहाचे अधिकार काय, यासंबंधिचे बोलके उदाहरण आ. सुनील देशमुख यांनी यानिमित्ताने सादर केले, अशी चर्चा लोकप्रतिनिधींमध्ये होती. तीन वर्षात दाखल झालेला आणि स्वीकारला गेलेला हा पहिला हक्कभंग प्रस्ताव होय.

गुडेवारांच्या जाहीर वक्तव्यांची कात्रणे सभागृहात
सर्वांसाठी घरे या योजनेच्या मंजुरीचे अधिकार राज्य शासनालाच आहेत, असे जाहिर वक्तव्य गुडेवार यांनी आमदार देशमुखांच्या विधानाच्या उत्तरादाखल केले होते. त्यासंबंधिची बातम्यांची कात्रणे आमदार देशमुखांनी सभागृहात सादर केलीत. अवघ्या सभागृहाने देशमुखांच्या हक्कभंग प्रस्तावाला समर्थन दिले.