नाल्यांमधून घाण पाणी का वाहत आहे?; औरंगाबाद मनपात नगरसेवकांनी काढली भूमिगत गटार योजनेची लक्तरे 

भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या मुद्यावरून मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत तब्बल पाच तास चर्चा झाली. नगरसेवकांनी ३६५ कोटी रुपयांच्या या योजनेची अक्षरश: लक्तरेच बाहेर काढली. शहरातील नाल्यातून घाण पाणी वाहणार नाही, असा मनपाचा दावा होता मग आता सर्व नाल्यांमधून पाणी का वाहत आहे, असा सवाल नगरसेवकांनी केला.

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या मुद्यावरून मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत तब्बल पाच तास चर्चा झाली. नगरसेवकांनी ३६५ कोटी रुपयांच्या या योजनेची अक्षरश: लक्तरेच बाहेर काढली. शहरातील नाल्यातून घाण पाणी वाहणार नाही, असा मनपाचा दावा होता मग आता सर्व नाल्यांमधून पाणी का वाहत आहे, असा सवाल नगरसेवकांनी केला. सभागृहाचा मूड लक्षात घेऊन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ८ फेब्रुवारीपर्यंत सभा तहकूब केली. विशेष बाब म्हणजे ही सभा तिस-यांदा तहकूब झाली आहे.

भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ९८ कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर होता. याआधी दोन वेळा हा प्रस्ताव 
आला होता व सभा तहकूब झाली होती. सभा सुरू होताच सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी योजनेचा कसा सत्यानाश झालाय याचे वर्णन केले.  योजना सुरू करताना शहरातील एकाही नाल्यातून घाण पाणी वाहणार नाही, असा दावा मनपाचा होता. आज सर्वच नाल्यांमधून घाण पाणी वाहत आहे. कुठे गेले ३६५ कोटी रुपये, असा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला. योजनेतील त्रुटी शोधण्यासाठी थर्ड पाटी आॅडिट करा, योजनेचे लेखापरीक्षण करा, अशी भाजपसह काही नगरसेवकांनी कर्ज घेण्याच्या मुद्यावर सभागृहात मतदान घ्या, अशी मागणी केली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी ही मागणी फेटाळून लावत सभागृहात सखोल चर्चा व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली. कर्जप्रकरणी महापौर एकतर्फी ठराव मंजूर करतील. असे वाटत असतानाच त्यांनी अचानक ८ फेब्रुवारीपर्यंत सभा तहकूब करून सर्वांचा आश्चर्याचा धक्का दिला.

१३८ कोटींचे अगोदरच कर्ज
१९७७ पासून आजपर्यंत महापालिकेने विविध कारणांसाठी एलआयसी, बँकांकडून कर्ज घेतलेले आहे. आजही महापालिकेच्या डोक्यावर १३८ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात आणखी ९८ कोटींची भर पडल्यास कर्ज २३६ कोटींपर्यंत जाईल. 
४कर्जाचे हफ्ते देण्याच्या नादात कर्मचाºयांचा पगारही अशक्य होईल. अगोदरच एलईडी दिवे लावण्याचे काम सुरू केले आहे. या कंपनीला दरमहा २ कोटी ७२ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. सध्या लेखा विभागात ३३ कोटींची मोठी बिले प्रलंबित आहेत. पथदिव्यांचे वीज बिल १७ कोटी थकले आहे. खर्च जास्त उत्पन्न कमी, अशी अवस्था तिजोरीची असल्याचे मुख्य लेखाधिकारी राम सोळुंके यांनी नमूद केले.

कदम समर्थकांनी काढला खैरे गटाचा घाम
भूमिगत गटार योजनेच्या मुद्यावर सभेत शिवसेनेमध्ये उघडपणे दोन गट पडले. जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री रामदास कदम गटाच्या नगरसेवकांनी कर्ज घेण्याच्या मुद्यावर उघडपणे विरोध केला. त्यामुळे खैरे गटाचे नगरसेवक आणि पदाधिकारी घामाघूम झाले होते. 
त्र्यंबक तुपे, राजेंद्र जंजाळ या कदम समर्थक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला. सेनेच्या अंतर्गत वादाचा भाजप आणि एमआयएम पक्षाने पूर्णपणे फायदा उचलला त्यांनीही कर्ज घेण्यास विरोध दर्शविला. सभागृहनेता विकास जैन यांनी योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून, उर्वरित काम होणे किती आवश्यक आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. 

यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले आणि जंजाळ यांच्यात किंचित शाब्दिक चकमकही उडाली. जंजाळ सभागृह सोडून जाणार असताना काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी त्यांना शांत केले. सेनेतील ज्येष्ठ मंडळी योजनेला विरोध दर्शवीत होती. पक्षाची भूमिका नेमकी काय हे सेनेतील अनेक नगरसेवकांनाच माहीत नव्हते. त्यामुळे नगरसेवक आत्माराम पवार यांनीही चक्क विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळवत ९८ कोटींच्या कर्जाला कडाडून विरोध दर्शविला.