निराशाजनक ! परभणी- मनमाड दुहेरीकरणास रेल्वेकडून ‘रेड सिग्नल’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 10, 2021 05:28 PM2021-12-10T17:28:24+5:302021-12-10T17:29:02+5:30
पूर्ण क्षमतेने वापर नसल्याचे कारण देत परभणी- मनमाड दुहेरीकरणास नकार दिला, मात्र मनमाड ते औरंगाबाद दुहेरीकरणाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी
औरंगाबाद : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या परभणी-मनमाड ( Parbhani - Manmad Railway Track ) या २९१ कि. मी. अंतर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला रेल्वे मंत्रालयाने ‘रेड सिग्नल’ दाखविला आहे (Railways gives 'red signal' to Parbhani-Manmad doubling). या मार्गाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याने दुहेरीकरणाची आवश्यकता नसल्याचे उत्तर लोकसभेतील प्रश्नोत्तरात केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिले.
मात्र त्याच वेळी अंकई (मनमाड) ते औरंगाबाद या ९८ कि.मी. मार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी देण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. लोकसभेत खा. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी बुधवारी परभणी-मनमाड दुहेरीकरणाविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या उत्तरातून ही बाब समोर आली आहे. रेल्वे वाहतुकीच्या दृष्टीने दुहेरीकरणाला प्राधान्य देते. सध्या परभणी-मनमाड मार्गाचे पूर्ण क्षमतेने वापर होत नसल्याने या मार्गाच्या दुहेरीकरणाची गरज नसल्याचे उत्तर देण्यात आले.
दुहेरीकरण का गरजेचे?
दुहेरीकरण झाल्याने रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढण्यास मदत होईल; शिवाय रेल्वेचा वेग वाढेल. एकेरी मार्गावर एखाद्या रेल्वेचे इंजिन बंद पडले तर संपूर्ण वाहतूक विस्कळीत होते. हा प्रकार दुहेरीकरणामुळे कायमचा थांबेल.
‘दमरे’च्या अधिकाऱ्यांची नकारात्मकता
मागील एका दशकापासून दक्षिण मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक निर्णयामुळे परभणी-मनमाड मार्ग दुहेरीकरणापासून वंचित राहिला आहे. एकीकडे एकेरी मार्गावर शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त रेल्वे धावण्याचे कारण पुढे करीत नवीन गाड्यांना असमर्थता दाखवतात. दुसरीकडे रेल्वे बोर्डाला सदर मार्गाचा पूर्ण क्षमतेने वापर होत नाही, प्रवासी नाही, नुकसान होण्याचा अहवाल रेल्वे बोर्डाला पाठवितात, हे सगळे संतापजनक आहे.
- अनंत बोरकर, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे कृती समिती
रेल्वेची भूमिका निराशाजनक
या मार्गाचे दुहेरीकरण फायद्याचे असून देखील रेल्वे चालढकल करत आहे, हे संसदेतील उत्तरावरून लक्षात येते. दमरेने हे असे संभ्रम पसरविणारे उत्तर देण्यापेक्षा भूमिका स्पष्ट करायला हवी. जर टप्प्याटप्प्याने दुहेरीकरण करायचे असेल, तर तसे धोरण स्पष्ट करावे. आधीच मराठवाड्यात रेल्वे विकास रेंगाळलेला असताना रेल्वेची अशी भूमिका निराशाजनक आहे. पीटलाईनच्या बाबतीत तर दमरे सूड उगवल्यासारखी वागत आहे. सर्व मंजूर पीटलाईन आंध्र तेलंगणातील आहे.
- स्वानंद सोळंके, वैज्ञानिक तथा रेल्वे अभ्यासक