‘समांतर’च्या कंपनीसोबत चर्चा करा, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्या; महापौरांच्या आयुक्तांना सूचना

शासनाला नव्या योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे

ठळक मुद्दे कंपनी आणि महापालिकेचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालय व लवादमध्ये सुरू आहे. कंपनीने बँक गॅरंटी आणि १३५ कोटींची मागणी मनपाकडे केली आहे. 

औरंगाबाद : महापालिकेने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील समांतर योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाला नव्या योजनेसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु त्यापूर्वी मनपा आयुक्तांनी समांतर योजनेच्या कंपनीबरोबर चर्चा करावी, कंपनीचे म्हणणे जाणून घ्यावे, अशा सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केल्या आहेत.

समांतर योजनेचे काम करणारी एसपीएमएल कंपनी आणि महापालिकेचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालय व लवादमध्ये सुरू आहे. मनपाने पीपीपी करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यापूर्वी कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा उच्च न्यायालयात मनपाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यास कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन दिले. त्यानंतर मनपाने राज्य सरकारच्या प्रयत्नाने कंपनीचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले; परंतु अटी मान्य होणार नसल्याचे लक्षात आल्याने कंपनीने परत जाण्याचे संकेत दिले. कंपनीने बँक गॅरंटी आणि १३५ कोटींची मागणी मनपाकडे केली आहे. 

या सगळ्या घडामोडीत १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या  सर्वसाधारण सभेत समांतर योजना रद्द करून नव्या योजनेसाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. हा प्रस्ताव जाण्यापूर्वी कंपनीसोबत चर्चा करावी, कंपनीचे म्हणणे, मागील इतिहास, न्यायालयातील प्रकरणे आदींची सविस्तर माहिती शासनाला द्यावी, अशी सूचना महापौरांनी मनपा आयुक्तांना केली आहे. 

यापूर्वीही तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी पीपीपीचा करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. योजनेचे काम मनपाकडून करण्यात येईल, असे नमूद करून योजनेचा निधी वापरण्याची परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला होता; परंतु न्यायालयीन वादामुळे त्यास शासनाने परवानगी दिली नव्हती. हा अनुभव पाहता यावेळी असे काही होऊ नये, याची मनपाकडून खबरादारी घेण्यात येत आहे. 

अडचण येऊ नये
योजनेसाठी प्रस्ताव पाठवायचा आहे; परंतु सर्वोच्च न्यायालय, लवादात प्रकरण सुरू आहे. नव्या योजनेसाठी शासनाची परवानगी मिळण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी आयुक्तांना कंपनीसोबत चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
- नंदकुमार घोडेले, महापौर