वृक्ष संगोपनाच्या 'बिहार पॅटर्न'ची चर्चा; गरीब कुटुंबांच्या मदतीने गाव बनले 'ऑक्सिजन हब'
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2022 05:41 PM2022-02-22T17:41:56+5:302022-02-22T17:44:44+5:30
सिल्लोड तालुक्यातील पिंपळगाव पेठ येथे वृक्ष संगोपणासाठी राबविण्यात आला बिहार पॅटर्न
औरंगाबाद : वृक्षारोपणात दरवर्षी लाखो झाडे लावली जातात. परंतु, त्यापैकी किती झाडे जगतात हा खरा संशोधनाचा प्रश्न. पण, आता राज्य सरकारने यावर मार्ग शोधला आहे, तो बिहार पॅटर्नचा! सिल्लोड तालुक्यातील पिंपळगाव पेठ येथे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व वृक्ष संगोपनासाठी प्रथमच हा पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. या पॅटर्नच्या यशाने अत्यंत कमी काळात गाव ऑक्सिजन हब बनले आहे.
झाडे लावण्याबरोबर त्याचे संगोपन, संरक्षण करण्याची मोहीम 'मनरेगा'अंतर्गत राबवायची. त्यामुळे नागरिकांना हाताला कामही मिळेल आणि झाडेही जगतील. राज्यातील काही जिल्ह्यात हा प्रयोग राबविल्याने काही गावे टँकरमुक्त झाली. त्यामुळे 'बिहार पॅटर्न' यशस्वी होताना दिसतो. सिल्लोड तालु्यात हा पॅटर्न राबवणारे पिंपळगाव पेठ पाहिले गाव आहे. पिंळगावच्या स्मशानभूमी परिसरातपहिल्या टप्यात २०० झाडे लावण्यात आली आहेत. तर दोन वर्षापूर्वी सामाजिक वनीकरण विभागा अंतर्गत ३००० हजार झाडे लावण्यात आली होती, ती १५ ते २० फुटापर्यंत वाढली आहेत. गावकऱ्यांनी वेळेवर पाण्याची बचत व झाडांचे संगोपन केल्यामुळे ही झाडे जगली. गावातील विविध क्षेत्रातील व गावकऱ्यांच्या वतीने झाडे लावण्यात आली आहे.
असा आहे 'बिहार पॅटर्न'
'बिहार पॅटर्न'अंतर्गत गावाच्या हद्दीत लावण्यात येणाऱ्या झाडांच्या संगोपनाची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे दिली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत मनरेगांतर्गत गरीब कुटुंबांना काम देण्यात येते. मनरेगांतर्गत पहिले १०० दिवस २०० झाडांचे संगोपन आणि संरक्षणाचे काम करणाऱ्या एका कुटुंबाला दरमहा सहा हजार ७५ रुपयांची रक्कम केंद्र सरकारमार्फत दिली जाते. सन २०१९-२० मध्ये सामाजिक वनीकरण विभागांतर्गत विविध प्रकारची ३ हजार झाडे लावण्यात आली होती. त्या झाडांचे योग्य नियोजन व संगोपन केल्यामुळे आज ती झाडे १५ ते २० फुटापर्यंत वाढली आहेत.
गाव बनले ऑक्सिजन हब
या उपक्रमामुळे पिंपळगाव पेठ परिसरात अत्यंत शुद्ध असे वातावरण निर्माण झाले आहे. गाव प्रकारे ऑक्सिजन हब बनले आहे. यामुळे गाव परिसरात पर्यावरणाचा समतोल राखला जात आहे, अशा प्रकारचा उपक्रम देशभरात राबविण्याची गरज असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.