ऐतिहांिसक दरवाजांच्या ढासळू लागल्या चिरा

शहरातील ऐतिहासिक, शैक्षणिक ठिकाणांकडे जाण्यासाठी महत्त्वाचे मार्ग असलेल्या साडेतीनशे वर्षांच्या बारापुल्ला, महेमूद आणि मकई दरवाजांची विदारक अवस्था बनली आहे.

ठळक मुद्देबारापुल्ला, महेमूद आणि मकईगेट : नेस्तनाबूत होण्याची मनपा, वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभागाला प्रतीक्षा?

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील ऐतिहासिक, शैक्षणिक ठिकाणांकडे जाण्यासाठी महत्त्वाचे मार्ग असलेल्या साडेतीनशे वर्षांच्या बारापुल्ला, महेमूद आणि मकई दरवाजांची विदारक अवस्था बनली आहे. महेमूद दरवाजाचे दगड निखळू लागल्यामुळे पोलिसांनी तेथून होणारी वाहतूक बंद केली. बारापुल्ला दरवाजाच्या बाजूने भिंत पाडून वाहतूक सुरू केली, तर मकई दरवाजाही ढासळू लागला आहे. महापालिका, पुरातत्व विभाग आणि लोकप्रतिनिधींच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा प्रश्न गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेला आहे. संबंधित यंत्रणा दरवाजेच नेस्तनाबूत होण्याची वाट पाहत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया इतिहासतज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
ऐतिहासिक दरवाजातून जड वाहनांच्या वाहतुकीला बंदी असताना रविवारी मध्यरात्री महेमूद दरवाजातून एक ट्रक नेण्यात आला. या ट्रकमुळे दरवाजाच्या कमानीचे काही दगड निखळले आहेत. काही भाग खाली पडला. वाहतुकीसाठी धोकादायक बनल्यामुळे पोलिसांनी सोमवारी दरवाजातून होणारी वाहतूक बंद केली.
या बंद केलेल्या वाहतुकीमुळे बारापुल्ला आणि मकई दरवाजातील वाहतुकीवर प्रचंड ताण आला आहे. लाखो लोक या तिन्ही दरवाजांतून ये-जा करीत होते. हा ताण आता दोन दरवाजांतील रस्त्यांवर आल्यामुळे सतत ट्रॅफिक जाम होत आहे. याचा देश-विदेशातील फटका बसत आहे. १९९५ पासून साडेतीनशे वर्षांपूर्वी निर्माण केलेल्या दरवाजातील तिन्ही पुलांना पर्यायी मार्ग निर्माण करण्याची चर्चा केली जात आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत निव्वळ चर्चाच केली जाते. एकवेळा या तिन्ही पुलांसाठी २०१२ मध्ये १३ कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर झाला होता. मात्र, महापालिकेतील प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या टोकाच्या अनास्थेमुळे हा निधीही खर्च न केल्यामुळे परत गेल्याचा प्रकार घडला. आता निधी केव्हा मिळणार आणि पुलांचे काम कधी होणार, हा प्रश्न अधांतरीच आहे.
राजकीय आश्वासने अन् टोलवाटोलवी
बारापुल्ला, महेमूद आणि मकई दरवाजातून होणाºया वाहतुकीला पर्याय मार्ग काढण्यासाठी दरवाजांच्या शेजारूनच पुलांच्या निर्मितीसाठी तत्कालीन आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्या मागणीनुसार तत्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता.
या पुलांची उभारणी राज्य सरकारच्या एमएसआरडीसीमार्फत करण्यात येणार होती.
तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. पुुरुषोत्तम भापकर यांनी जानेवारी २०१३ मध्ये पावसाळ्यापूर्वी तिन्ही पुलांची उभारणी करण्याची राणाभीमादेवी थाटात घोषणा केली. यासाठी बारापुल्लागेटच्या परिसरातील काही अतिक्रमणेही हटवली होती.
राज्य सरकारने पुलांच्या उभारणीसाठी निधी दिला. मात्र, काही २४ मालमत्तांच्या भूसंपादनासाठी लागणारा निधी देण्याविषयी महापालिकेने अनास्था दाखवली. यामुळे हे काम बारगळले. निधी खर्च केला नाही.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ११ मे २०१५ रोजी तत्कालीन अल्पसंख्याकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी महेमूद दरवाजाच्या पर्यायी पूल आणि रस्त्यासाठी वक्फ बोर्डामार्फत १० कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा केली.
तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनीही जिल्हा नियोजन निधीतून (डीपीडीसी) तिन्ही पुलांसाठी निधी देण्याची घोषणा केली. यासाठी सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना केल्या.
तिन्ही पुलांच्या सुधारित अंदाजपत्रकानुसार पूल उभारणीचा खर्च २७ कोटींवर पोहोचला. भूसंपादनाचा खर्च अतिरिक्त.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१६ च्या अर्थसंकल्पीय आढावा बैठकीत तिन्ही पुलांसाठी निधी देण्याची घोषणा केली. मात्र, अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही.