नाईलाजाने राज्य सोडू...वाळूज येथील उद्योजकांचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : वाळूज औद्योगिक वसाहत सात ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत आहे, येथील उद्योजक ग्रामपंचायत कर भरत असतात. मात्र, ...

ठळक मुद्देमनमानी करवसुली : ग्रामपंचायतीच्या दादागिरीविरोधात उद्योजक एकवटले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : वाळूज औद्योगिक वसाहत सात ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत आहे, येथील उद्योजक ग्रामपंचायत कर भरत असतात. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून ग्रामपंचायतींनी दादागिरी करीत उद्योजकांकडून मनमानी पद्धतीने अवास्तव कर वसुली करणे सुरूकेले आहे. एवढेच नव्हे तर आता थकीत कर वसुलीसाठी या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक व पदाधिकाºयांनी थेट कंपन्यांमध्ये घुसून कॉम्प्युटर अन्य साहित्य जप्त करणे सुरू केले आहे. या दादागिरीविरोधात सर्व उद्योजक एकवटले आहे. प्रशासनाने या मुद्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही व ग्रामपंचायतींची अशीच दादागिरी सुरूराहिली, तर येत्या काळात आम्हाला नाईलाजाने महाराष्ट्र सोडावा लागेल व शेजारी राज्यात उद्योग सुरू करावे लागतील, असा इशारा उद्योजकांनी दिला.
यासंदर्भात आयोजित पत्र परिषदेत चेंबर आॅफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर (सीएमआयए)चे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ, मराठवाडा असोसिएशन आॅफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर (मासिआ)चे अध्यक्ष सुनील किर्दक व वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशन (डब्ल्यूआयए) चे अध्यक्ष वसंत वाघमारे यांची प्रमुख उपस्थिती
होती.
सुनील किर्दक यांनी सांगितले की,जोगेश्वरी ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या किर्दक आॅटोकॉपमध्ये दुपारी ४ वा. ग्रामपंचायतचे लोक आले त्यांनी कर वसुलीसाठी आॅफिसमधील कॉम्प्युटर, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअरचे सामान सर्व जप्त करून ट्रॅक्टरमध्ये टाकले.
ग्रामपंचायतच्या म्हणण्यानुसार कंपनीकडे १ लाख ७० हजारांची कर थकबाकी होती. मात्र, त्यासाठी कंपनीतील सुमारे २५ लाखांपेक्षा अधिकचे सामान ग्रामपंचायतच्या लोकांनी जप्त केले. कलम १२५ नुसार वाटाघाटी करून तोडगा काढण्याचा अधिकार आहे; पण ग्रामपंचायत तसे करीत नसल्याने थकबाकी दिसून येत आहे, अशा प्रकारे दादागिरी करून जप्ती करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच देशात घडला आहे
. ही घटना निंदनीय आहे. यामुळे सर्व उद्योजक घाबरले आहेत, अशा असुरक्षित वातावरणात आम्ही उद्योग करू शकणार नाही, असे सांगत किर्दक पुढे म्हणाले की, औरंगाबादेतच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील उद्योजकांना ग्रामपंचायत करापोटी असा त्रास दादागिरी सहन करावी लागत आहे, प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर आम्ही येथील उद्योग बंद करून दुसºया राज्यात उद्योग सुरू करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ग्रामपंचायत कर रद्द करावा
सीएमआयएचे अध्यक्ष प्रसाद कोकीळ यांनी सांगितले की, उद्योगांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (म.औ.वि.म.) कडून भूखंड दिले जातात. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पाणी, पथदिवे आदी मूलभूत सुविधा एमआयडीसीकडून पुरविल्या जातात. त्यासाठी उद्योगांकडून सेवाशुल्क वसूल केले जाते. मग ग्रामपंचायत कर कशासाठी आकारला
जातो.
विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत कोणत्याही सुविधा देत नाहीत. या ग्रामपंचायत कराआड दादागिरी, मनमानी कर वसुली वाढली असून, याचा राज्यातील सर्व उद्योगांना त्रास सहन करावा लागत आहे. संपूर्ण देशात जीएसटी एकच करप्रणाली लागू झाल्याने आता ग्रामपंचायत कर रद्द झाला पाहिजे तरच राज्यात भविष्यात उद्योग टिकून राहतील.
उद्योजकांच्या मागण्या
जीएसटी लागू झाल्याने ग्रामपंचायत कर रद्द करावा.
कर भरण्यासाठी एक खिडकी योजना असावी.
एमआयडीसी सेवा पुरविते तिथेच कर भरण्याची मुभा असावी.
संपूर्ण राज्यात ग्रामपंचायत करात सुसूत्रता असावी.
अ,ब,क,ड या दर्जानुसार ग्रामपंचायतीने कर आकारावा.