कृउबाचे संचालक मंडळ होणार बरखास्त

ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. येत्या काळात औरंगाबाद कृउबालाही राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याची शक्यता असून, नवीन सुधारणानुसार राष्ट्रीय दर्जा मिळणाऱ्या बाजार समितीतील लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त केले जाईल.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय दर्जा मिळणार : बाजार समित्यांवर शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळ, निवडणूक बंद

औरंगाबाद : ज्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये एकूण आवकच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येतो, अशा बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे. येत्या काळात औरंगाबाद कृउबालाही राष्ट्रीय दर्जा मिळण्याची शक्यता असून, नवीन सुधारणानुसार राष्ट्रीय दर्जा मिळणाऱ्या बाजार समितीतील लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त केले जाईल. त्याऐवजी राज्य शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाचा ‘राज’ सुरूहोईल.
शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाच्या असणाºया बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणाºया सुधारणा कायद्याला राज्यपालांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक,नागपूर व लातूर येथील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजार समिती म्हणून घोषित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांच्या प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होणार आहे. यातील मुंबई, पुणे व नागपूर या बाजार समितीवर लोकनियुक्त संचालक मंडळे नाहीत तेथे प्रशासक आहेत. यामुळे या बाजार समितीतील संचालक मंडळ बरखास्तीचा मुद्दा उपस्थित होत नाही. औरंगाबादेतील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पहिल्या टप्प्यात समावेश नाही; पण येथे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतीमाल मध्यप्रदेश,राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, केरळ या राज्यांतून येतो. यामुळे येत्या काळात या बाजार समितीलाही राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होऊ शकतो. येथील लोकनियुक्त संचालक मंडळाचा ३ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. आणखी २ वर्षांचा कालावधी बाकी आहे. सध्या भाजपची सत्ता बाजार समितीवर आहे. मात्र, राष्ट्रीय दर्जा मिळाला तर संपूर्ण लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त होईल व प्रशासकीय मंडळाच्या हाती कारभार येऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर सहनिबंधक दर्जाच्या अधिकाºयाला बाजार समितीचे सचिवपद मिळू शकते.
(जोड)
हमाल-मापाड्यांवर अन्याय
राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या बाजार समित्यांवर राज्य शासन प्रशासकीय मंडळ नेमणार आहे. यात समितीमधील पाच परवानाधारक व्यापारी, ८ शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे. मात्र, हमाल-मापाडीच्या एका प्रतिनिधीला यातून वगळण्यात आले आहे. पूर्वी संचालक मंडळात ३ व्यापारी प्रतिनिधी असत. याविरोधात हमाल-मापाडी महामंडळ, लेबर युनियनने दीर्घकाळ आंदोलन करून ३ ऐवजी २ व्यापारी व १ हमाल-मापाडी प्रतिनिधी घेण्यास शासनाला भाग पाडले होते. राष्ट्रीय दर्जा मिळालेल्या बाजार समित्यांमधून आता हमाल-मापाड्यांच्या प्रतिनिधीला डावलण्यात येत आहे. हा अन्याय होय. या विरोधात लवकरच आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल.
सुभाष लोमटे
सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य हमाल-मापाडी महामंडळ
--
८० टक्के आवक परपेठ, परराज्यातून
जाधववाडीतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरतेच मर्यादित आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन औद्योगिक क्षेत्रात गेली आहे. परिणामी, शेतीमालाची आवक घटली. बाजार समितीत येणारा ८० टक्के शेतीमाल परजिल्ह्यातून व परराज्यातूनच येत आहे.
हरिश पवार
अडत व्यापारी