बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार लोकप्रतिनिधीची अपात्रता सहा वर्षांनंतर आपोआप संपुष्टात येते

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले असेल तर त्यांची अपात्रता सहा वर्षांसाठीच असते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार एखाद्या पदाधिकाऱ्याची अपात्रता शासनाने रद्द केली नसली तरी सहा वर्षांनंतर ती आपोआप संपुष्टात येते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

औरंगाबाद : लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले असेल तर त्यांची अपात्रता सहा वर्षांसाठीच असते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार एखाद्या पदाधिकाऱ्याची अपात्रता शासनाने रद्द केली नसली तरी सहा वर्षांनंतर ती आपोआप संपुष्टात येते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिला आहे.
खुनाच्या आरोपाखाली तब्बल २२ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा भोगल्यानंतर जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी निवडून आलेले बळीराम तोताराम सोनवणे यांची अपात्रता शासनाने मागे घेतली नव्हती. निवडून येताना ते अपात्रच होते, असा दावा करणाºया याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला.
जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी निवडून आलेले बळीराम तोताराम सोनवणे यांच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारने त्यांची अपात्रता रद्द केली नव्हती. त्यामुळे निवडणूक लढविताना सोनवणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार अपात्रच होते, असा आक्षेप घेणारी याचिका जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक शांताराम सोनवणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार लोकप्रतिनिधीची अपात्रता सहा वर्षांसाठी असते. त्यानंतर ती आपोआप रद्द होते, याचा सर्वंकष विचार खंडपीठाने केला. शिक्षा भोगून आल्यानंतर संबंधिताला संपूर्ण जीवनभर अपात्र ठरविता येत नाही. कारण शिक्षा भोगल्यानंतर ठराविक अपात्रतेच्या काळात त्याला कायद्यानुसार सुधारण्याची संधी दिलेली असते. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ मधील तरतूद ही खाजगी जीवनातील स्वतंत्रता म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ चा भंग करणारी आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. तसेच अपात्रता रद्द करणे किंवा न करणे ही बाब राजकारणी लोकांच्या मर्जीवर सोडता येणार नाही.
म्हणून केंद्रीय कायद्यातील तरतूद, सुधारण्याची संधी, खाजगी जीवन आणि राज्यघटनेच्या कलम १३ आणि २१ चा विचार करून यापुढे कलम ४१ नुसार एखाद्याची अपात्रता सरकारने मागे घेतली नसली तरी ती सहा वर्षांनंतर आपोआप संपुष्टात येईल, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. एन. नागरगोजे, सोनवणे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भरत वर्मा आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेरलीकर यांनी काम पाहिले.