जिल्हा बॅंक नोकरभरती; एमडींसह ३२ जण निर्दोष, औरंगाबाद सत्र न्यायालयाचा निकाल

District Bank Recruitment: बँकेच्या वतीने २००६मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

औरंगाबाद : राज्यभर गाजलेल्या २००६च्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीमधील कथित घोटाळ्याच्या आरोपातून  बँकेचे तत्कालीन  अध्यक्ष सुरेश पाटील, माजी खासदार व माजी अध्यक्ष रामकृष्ण बाबा पाटील, काँग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, विद्यमान मंत्री संदीपान भुमरे, विद्यमान अध्यक्ष नितीन पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह ३२ जणांची जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. एम. भोसले यांनी शुक्रवारी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता  केली. 

बँकेच्या वतीने २००६मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास करून दोषारोपपत्र दाखल  केले होते.  लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबादचे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक किशोर कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात २००७ मध्ये ३२ जणांवर   गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

खटल्याच्या सुनावणी वेळी संचालक मंडळ व कर्मचाऱ्यांतर्फे  ॲड. के. जी. भोसले, ॲड. अभयसिंह भोसले, ॲड. सुभाष बरलोटा, ॲड. सचिन शिंदे ॲड. अशोक ठाकरे आदींनी काम पाहिले. 

परवानगी ११५, प्रत्यक्षात भरती १३२
n जिल्हा बँकेला ११५ शिपाई भरण्याची परवानगी असताना संचालक मंडळाने २००६ मध्ये १३२ जागा भरल्या. 
n या भरतीत ३७ लिपिक व ३२ शिपाई यांना एकाच दिवशी नियुक्तिपत्रे दिली. मागासवर्गाचा अनुशेष जाणीवपूर्वक न भरता उपरोक्त प्रवर्गातील रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती दिली.  
n कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देताना उमेदवारांकडून आर्थिक व्यवहार केला, असा ठपका ठेवण्यात आला होता.