जिल्हाधिकारी महिवाल यांना शासनाचे ‘अभय’

औरंगाबाद : औरंगाबाद आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या यवतमाळ जिल्हा परिषद भरती पेपरफुटी प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांना आरोपी करून त्यांच्याविरुद्ध चार्जशिट दाखल करण्यास शासनाने परवानगी नाकारली आहे. सबळ पुरावे असतानाही शासनाने महिवाल यांना ‘अभय’ दिल्याने औरंगाबाद पोलिसांना मोठा धक्काच बसला. ‘आयएएस’ लॉबीच्या दबावाखाली शासनाने हा धक्कादायक निर्णय घेतल्याची चर्चा होत आहे.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेत १०५ पदांसाठी २ ते २२ नोव्हेंबर-२०१४ या कालावधीत लेखी परीक्षा होणार होती. मात्र, या परीक्षेची उत्तरपत्रिका (अन्सर की) औरंगाबादेतील एका टोळीच्या हाती लागली असून, ही टोळी पैसे घेऊन पेपर विक्री करीत आहे, अशी माहिती १ नोव्हेंबर रोजी रात्री आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिसांना खबऱ्यांकडून मिळाली. माहिती मिळताच पोलिसांनी सातारा परिसरात सापळा रचून या टोळीचा म्होरक्या तथा विक्रीकर निरीक्षक मारुती खामणकर (रा. ज्योतीनगर), वाडेकर क्लासेसचा दादासाहेब वाडेकर (रा. वडगाव, सोयगाव) यांच्यासह एकूण ११ आरोपींना (पान ७ वर)
४राज्यातच नव्हे संपूर्ण देशभरात ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची लॉबी पॉवरफुल मानली जाते. या लॉबीपुढे शासनालाही अनेकदा झुकावे लागते. लॉबीच्या दबावाखाली शासनाने चक्क पुरावे असतानाही औरंगाबाद पोलिसांना महिवाल यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी नाकारली, अशी चर्चा पोलिसांमध्ये सुरू आहे.
होय... शासनाने परवानगी नाकारली
या पेपरफुटी प्रकरणात आम्ही तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्याविरुद्ध पुराव्याआधारे न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली होती; परंतु शासनाने परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे त्यांना वगळून इतर आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. शासनाच्या या निर्णयावर आम्ही जास्त काही बोलू शकत नाही.
- अमितेशकुमार (पोलीस आयुक्त)