१,३०० कोटींचा जिल्हा नियोजनाचा आराखडा; जुन्या आराखड्यातील 'स्कोप' संपला

नवीन पालकमंत्र्यांना डीपीसीतून नियोजन करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत फारसा वाव नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) वर्ष २०२५-२६ साठी प्राथमिक वार्षिक आराखडा १,३०० कोटींपर्यंत गेला आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस वित्त व नियोजन विभागाच्या बैठकीसमोर हा प्राथमिक आराखडा मांडला जाईल. त्या बैठकीअंती मागणीच्या तुलनेत शासनाकडून आराखड्यास वित्तीय मंजुरी देण्यात येते. १,३०० कोटींचा आराखडा ठेवला तर सुमारे ९०० ते १ हजार कोटींपर्यंत मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा प्रशासनाला आहे. गेल्या आठवड्यात आराखडा नियोजनाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी प्राथमिक आढावा घेतला, असे सूत्रांनी सांगितले.

जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) १ एप्रिलपासून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत ६६० पैकी ५०८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील सुमारे २५० कोटींच्या वर्कऑर्डर संबंधित विभागांनी दिल्या आहेत. २५० कोटींच्या वर्कऑर्डर अंतिम टप्प्यात आहेत. नवीन पालकमंत्र्यांना डीपीसीतून नियोजन करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत फारसा वाव नाही. मार्चअखेरपर्यंत मंंजुरी दिलेल्या कामांपैकी किती पूर्ण होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

पालकमंत्रिपदाचे काहीच ठरेना
जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद बाहेरच्या मंत्र्यांकडे की, स्थानिक मंत्र्याला मिळते, हे अजून स्पष्ट नाही. समाजकल्याणमंत्री संजय शिरसाट हे मीच पालकमंत्री होणार असल्याचे ठामपणे सांगत असले तरी माजी पालकमंत्री आ. अब्दुल सत्तार त्यांचा दावा प्रत्यक्षात येऊ देणार नाहीत, अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना पालकमंत्रिपद मिळावे, अशी मागणी स्थानिक भाजपने ठराव घेऊन प्रदेश समितीकडे केली आहे. १९९९ पासून २०२२ पर्यंत बाहेरच्या जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडेच पालकमंत्रिपद होते. यात प्रामुख्याने स्व. पतंगराव कदम, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री रामदास कदम, दीपक सावंत, सुभाष देसाई यांचा उल्लेख करावा लागेल. २०२२ साली खा. संदिपान भुमरे यांच्याकडे, त्यानंतर २०२४ मध्ये आ. अब्दुल सत्तार यांनी या पदावर काम केले.

वर्ष २०२४-२५ आराखड्याची परिस्थिती अशी...
जिल्ह्यासाठी तरतूद किती?..............प्राप्त निधी........वितरित निधी.....
राज्यस्तर : ४५१ कोटी................१७९ कोटी ..........१४५ कोटी
जि. प. स्तर : २०८ कोटी....८४ कोटी ............४१ कोटी
एकूण : ६६० कोटी.....................२६४ कोटी................१८६ कोटी