जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे ३ वर्षांपासून ७ कोटी रुपये पडून

अनुसूचित जाती घटकांच्या वस्तीची विकास योजना

ठळक मुद्देनिधी वितरित करण्याची परवानगी विभागाने आयुक्तालयाकडे मागितलीविधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी परवानगी मिळताच निधी वितरीत

औरंगाबाद : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे (दलित वस्ती सुधार योजना) या योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांपासून सुमारे ७ कोटी रुपये (दहा टक्के राखीव निधी) वितरित करण्याची परवानगी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने आयुक्तालयाकडे मागितली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी परवानगी मिळताच तो गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वितरित केला जाईल, असे सभापती धनराज बेडवाल यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेच्या सद्य:स्थितीबाबत त्यांनी सांगितले की, सन २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या तीन आर्थिक वर्षांतील योजनेचा १० टक्के राखीव निधी वितरित करण्यात आलेला नाही. या योजनेंतर्गत कामे करणाऱ्या ठेकेदार संस्थेचे बिल अदा करताना हा निधी कपात केला जातो. सहा महिन्यांनंतर सदरील कामांची तपासणी केल्यानंतर ठेकेदार संस्थेला तो निधी दिला जातो. मात्र, बहुतांशी कामे ही डिसेंबरनंतरच झालेली असतात. त्यामुळे मार्चअखेर तो निधी एकतर वितरित करण्यास अडचणी येतात किंवा ठेकेदार संस्थांकडून त्याची मागणी होत नाही. त्यामुळे तीन वर्षांत सुमारे ७ कोटी रुपयांचा राखीव निधी समाजकल्याण विभागाच्या खात्यावर जमा आहे. 

मागील आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला ३० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यापैकी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी ९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधीतून केल्या जाणाऱ्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आज १२ कोटी ४० लाख ९९ हजार रुपयांच्या निधीतून ३३४ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्यात २६ कामे, खुलताबाद तालुक्यात ८, कन्नड तालुक्यात ५९, सिल्लोड तालुक्यात ३५, सोयगाव तालुक्यात १५, पैठण तालुक्यात ३५, गंगापूर तालुक्यात ७६, वैजापूर तालुक्यात ४३ आणि फुलंब्री तालुक्यात ३० कामांचा समावेश आहे. 

१९९५ लाभार्थ्यांची निवड अंतिम
समाजकल्याण सभापती धनराज बेडवाल यांनी सांगितले की, जि. प. उपकरातून राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे नियोजन झाले आहे. जवळपास ९ योजनांच्या १९९५ लाभार्थ्यांची निवड अंतिम करण्यात आली असून, त्यांनाही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये संगणक वाटप योजनेत ७५ लाभार्थी, झेरॉक्स मशीनसाठी ७५, इलेक्ट्रिक मोटारसाठी १४२, कडबा कटरसाठी ८६, पीव्हीसी पाईपसाठी २५७, पिठाच्या गिरणीसाठी १६८, लोखंडी पत्रे वाटपासाठी ३८५, पिको फॉल मशीनसाठी १८२ आणि जि. प. शाळांतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल वाटपासाठी ६२५ लाभार्थ्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे.