मराठवाड्यातील तहसीलदारांची विभागीय चौकशी प्रलंबित

ही चौकशीची प्रकरणे निकाली काढून रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी

ठळक मुद्देविभागीय चौकशीत राज्यात औरंगाबाद आघाडीवरपदोन्नतीच्या यादीतील ६० ते ७० टक्के तहसीलदारांची विभागीय चौकशी सुरू

औरंगाबाद : मराठवाडा विभागातील तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी पदोन्नतीच्या यादीतील ६० ते ७० टक्के तहसीलदारांची विभागीय चौकशी सुरू असून, ५ ते ७ वर्षांपासून सदरील प्रकरणे रखडलेली आहेत. अशा विभागीय चौकशीत औरंगाबाद विभाग राज्यात आघाडीवर आहे. ही चौकशीची प्रकरणे निकाली काढून रखडलेल्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करण्याची मागणी राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने महसूल अपर मुख्य सचिवांकडे केली आहे.

या विषयी संघटनेचे अध्यक्ष किरण अंबेकर म्हणाले, मराठवाड्यात चौकशी लावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार विभागीय संवर्ग आहेत. नायब तहसीलदार विभाग स्तरावर तहसीलदारांची ज्येष्ठता ठरविली जाते. असे असताना विभागातील तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांच्या पदोन्नत्या चौकशीमुळे रखडल्या आहेत. २०१९ मध्ये तहसीलदार ते उपजिल्हाधिकारी या पदासाठी पदोन्नत्या झाल्या. त्यात ९८ तहसीलदारांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यात विभागातील २२ तहसीलदार हे सेवेने ज्येष्ठ असूनही केवळ विभागीय चौकशी सुरू असल्याने त्यांची पदोन्नती बंद लिफाफ्यातच राहिली. त्यामुळे औरंगाबाद विभागातील तहसीलदारांच्या जागा रिक्त झाल्या नाहीत. नायब तहसीलदारांना पदोन्नतीपासून मुकावे लागले. विभागातील इतर जागा दुसरीकडे वळती झाल्याने नायब तहसीलदार पदोन्नत झाले नाहीत. दरम्यान, कनिष्ठांना पदोन्नती मिळाली. २०१० मधील पदोन्नती रखडल्या आणि २०१३-१४ मधील पदोन्नत झाले. ही अन्यायकारक बाब आहे.

....तर चौकशी लावता कशाला?
एका महिन्यात सर्व प्रलंबित चौकशा पूर्ण करण्यात याव्यात. एका वर्षापेक्षा जास्त दिवस प्रलंबित विभागीय चौकशी तथ्य नसल्यास बंद करण्यात यावी. चौकशी वर्षभरात पूर्ण होत नसेल तर अशा चौकशा लावू नयेत. तहसीलदारांचा विभागानुसार पदोन्नतीचा कोटा निश्चित करण्यात यावा. तहसीलदारांप्रमाणे नायब तहसीलदारांची ज्येष्ठता यादी एमसीएसआर १९८२ च्या नियमानुसार प्रसिद्ध करावी. तहसीलदारांच्या चौकशांमुळे ते उपजिल्हाधिकारीपदावर पदोन्नत झालेले नाहीत. मराठवाड्याच्या तुलनेत इतर विभागांतील नायब तहसीलदार हे तहसीलदार झाले आहेत. ११ वर्षांपासून पदोन्नत्या रखडल्या आहेत. वारंवार नावे येतात, मात्र संधी मिळत नाही, असे संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष अंबेकर म्हणाले.