वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत गुणवत्तेला डावलू नका; शासन निर्णयाच्या विरोधासाठी डॉक्टर उतरणार रस्त्यावर

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य शासन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत अध्यादेश आणून गोंधळ घालण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य शासन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत अध्यादेश आणून गोंधळ घालण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेमुळे गुणवत्ताधारक शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असून, या शासननिर्मित अन्यायाविरोधात ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ या ब्रीदनुसार लढा देण्यासाठी औरंगाबादमधील डॉक्टर रस्त्यावर उतरणार आहेत. यासंबंधीची घोषणा गुरुवारी डॉक्टरांंनी येथे एका पत्रकार परिषदेत केली.
राज्य शासनाने आरक्षणाची मर्यादा तब्बल ८५ ते ९० टक्क्यांवर नेली आहे. सद्य:स्थिीत ७८ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. याशिवाय दिव्यांग, खेळाडू, लष्करी सेवा आदी घटकांसाठीच्या आरक्षणामुळे ही मर्यादा ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याचा दावा ‘फाईट फॉर जस्टिस’ या डॉक्टरांच्या ग्रुपने केला आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ प्रवर्गाला आरक्षण नाकारले आहे. यात नुकसान होणाऱ्या २५० विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेने पुढे आलेल्या ३८५० विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच पुन्हा नव्याने राबविण्यात येणाºया प्रवेश प्रक्रियेमुळे एस.सी., एस.टी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असला तरी खुल्या प्रवर्गातील ९९८ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. शासन मतासाठी अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यास नकार दिलेला असताना शासन आरक्षणाची मर्यादा ८५ टक्क्यांवर घेऊन जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. याविरोधात लढा उभारण्यात येणार असल्याचे डॉक्टरांच्या ग्रुपने स्पष्ट केले.

उद्या होणार व्यापक बैठक
वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेसंदर्भात निर्माण झालेला पेच सोडविण्यासाठी यासाठी १८ मे रोजी अग्रसेन भवन, सिडको येथे व्यापक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. यात पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.