जबाबदारी विसरू नका, जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडाल तर तुरुंगवारी अटळ

आई - वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व पालनपोषण अधिनियमातील तरतूद

छत्रपती संभाजीनगर : भारतात ज्येष्ठ नागरिकांना सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांच्या पाल्यांवर असते. परंतु, आजकाल वृद्ध व्यक्ती घरात असणे हे पाल्यांना अडचणीचे वाटते. त्यामुळे मुले त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी विसरत चालले आहेत. पण, जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडल्यास तुरूंगवारी करावी लागणार आहे.

दंड व शिक्षा
ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक साहाय्य मिळावे व त्यांचे पालनपोषण व्यवस्थित व्हावे, यासाठी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’मध्ये याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या पाल्यांना अथवा ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल व संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींना ‘आई - वडील व ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण व पालनपोषण अधिनियम २००७’ च्या कलम २४ नुसार तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५००० रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

कायद्यातील तरतूद
जे ज्येष्ठ नागरिक स्वत:च्या कमाईने अथवा असलेल्या संपत्तीने स्वत:चे पालनपोषण करण्यास असमर्थ आहेत, ते आपल्या मुलांकडून पोटगी मिळविण्यासाठी अर्ज करू शकतात. ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या कलम १२५ नुसार ज्येष्ठांना त्यांच्या मुलांकडून स्वत:च्या पालनपोषणासाठी पोटगी मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. पोटगीची ही रक्कम मुलांच्या उत्पन्नावर अवलंबून असते. त्यांचे उत्पन्न व त्याच्या परिवाराचा खर्च विचारात घेऊन न्यायालय पोटगीची रक्कम ठरवीत असते.

वरिष्ठांचे कल्याण म्हणजे काय?
पोटगीव्यतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकांचे आरोग्य, देखभाल, त्यांच्या अन्न पाण्याची व्यवस्था, त्यांचे मनोरंजन अथवा त्यांचे मन रमविण्यासाठी केंद्र स्थापन करणे आणि आवश्यक त्या सोयी सुविधा पुरविणे यालाच कायद्याचे कल्याणकारी काम म्हटले जाते.

कायद्यानुसार कोण अर्ज करू शकतो
या कायद्याखाली स्वत: ज्येष्ठ नागरिक अथवा पालक, जर ते असमर्थ असतील तर त्यांनी अधिकार दिलेली व्यक्ती किंवा संस्था अर्ज करू शकते. अथवा न्यायाधिकरण स्वत: त्याची दखल घेऊ शकते. मुलगा किंवा नातेवाइकांनी न्यायालयाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासाठी ठरवून दिलेली रक्कम अदा केली नाही तर न्यायाधिकरण आपल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वत: फौजदारी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करते.

शासकीय वृद्धाश्रम अपेक्षित
राज्य शासनाने टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व जिल्ह्यात किमान एक वृद्धाश्रम स्थापन करणे अपेक्षित आहे. या वृद्धाश्रमात किमान १५० निराधार ज्येष्ठ नागरिक राहू शकतील अशी व्यवस्था असावी. तेथे वृद्धांच्या देखभालीची, मनोरंजनाची आणि आरोग्याची व्यवस्था असावी, असे अपेक्षित आहे.