कागदोपत्री ग्रामसभांना चाप; आता ग्रामसभांचे होणार व्हिडीओ-ऑडिओ रेकॉर्डिंग

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १५ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

- विजय सरवदे
छत्रपती संभाजीनगर : सावधान ! आता कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवून सरपंच, उपसरंपच, ग्रामसेवकांना बनवेगिरी करता येणार नाही. यापुढे ग्रामसभेचे व्हिडीओ- ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून ते ‘जीएस निर्णय ॲप’वर अपलोड करावे लागणार आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत हे ॲप कार्यान्वित होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. दरम्यान, लवकरात लवकर लॉगिनचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना सर्व ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात ८६१ ग्रामपंचायती असून, यापैकी अनेक ठिकाणी नियमित ग्रामसभा घेऊन सामूहिक निर्णय घेतले जातात.

ग्रामपंचायत ही गावचा कारभार पाहणारी स्वायत्त संस्था आहे. ग्रामसभेत सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग अपेक्षित असतो. मात्र, सरपंच, उपसरंपच तसेच सचिव असलेले ग्रामसेवकांकडून अनेकदा मर्जीतल्या दोन-चार सदस्यांच्या संगनमताने निर्णय घेऊन व तो ग्रामसभेचा निर्णय म्हणून लादण्याचा प्रकार करत असल्याच्या काही घटना समोर आल्या आहेत. याला चाप लावण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाच्या आदेशानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी सर्व ग्रामपंचायतींना हे ॲप अनिवार्य केले असून, त्यावर २ ते १५ मिनिटांचा ग्रामसभेचा व्हिडीओ तसेच या सभेत घेतलेल्या निर्णयाचा सारांश ऑडिओ अपलोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या ॲपमध्ये लॉगिन करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना ई-ग्रामस्वराज पोर्टलसाठी वापरला जाणारा यूजर आयडी व पासवर्ड वापरावा लागणार आहे.

‘जीएस निर्णय ॲप’ हे व्हायब्रंट ग्रामसभा पोर्टलशी जोडलेले आहे. त्यामुळे ग्रामसभांचे वेळापत्रक या पोर्टलवर भरणे बंधकारक राहाणार आहे. ग्रामपंचायतींनी अपलोड केलेला व्हिडीओ अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करण्याची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांना असणार आहे. अपलोड केलेल्या व्हिडीओंचा तिमाही अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे.

गावांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा निर्णय
ग्रामसभांमध्ये सर्व गावकऱ्यांचा सहभाग आणि बहुमताने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. आता ‘जीएस निर्णय ॲप’च्या माध्यमातून ग्रामसभांची खातरजमा केली जाईल. शासनाचा हा निर्णय गावच्या विकासासाठी फायद्याचा राहील. १५ ऑगस्टपासून आपल्या जिल्ह्यात हा प्रयोग सुरू करण्याची तयारी असून, सर्व संबंधितांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- विकास मीना, ‘सीईओ’, जिल्हा परिषद