वीज बिलावरील चार्ट कोणाला समजतो तरी का? जाणून घ्या त्याचा अर्थ

महिना संपल्यावर रीडिंग होऊन हातात बिल मिळते. ते भरण्यासाठी आपल्याला २१ दिवसांचा कालावधी मिळतो.

छत्रपती संभाजीनगर : वीज बिलाच्या मागे दिलेला चार्ट कुणालाही समजत नाही. विजेचे युनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरविण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. त्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आहे. जर कोणताही पैसा बिलात वाढवायचा असेल तर आयोगापुढे याचिका दाखल करावी लागते. सर्व प्रकारचे ग्राहक आपली बाजू मांडतात, सुनावणी होते. त्यानंतर आयोग निर्णय घेतो.

स्थिर आकार:  ही रक्कम आस्थापना खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या साधन-सामग्रीचा खर्च भागविण्यासाठी आकारली जाते.
वीज आकार : महावितरण ग्राहकासाठी महानिर्मिती तसेच इतर खासगी कंपनीने घेतलेल्या वीज बिलापोटी देते.
वीज शुल्क : राज्यात तयार झालेल्या व विकलेल्या विजेवर १६ टक्के वीज शुल्क हे सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागते. ते महावितरणला मिळत नाही. तो एक प्रकारचा सरकारी करच असतो.
व्याज : ग्राहकांना वीज पुरविण्यासाठी जी वीज घेते त्याचे शुल्क जर वीज निर्मितीला वेळेत दिले नाही तर, नियमानुसार थकीत रकमेवर १८ टक्के चक्रवाढ व्याज पद्धतीने व्याज आकारले जाते, ते थकबाकीदार ग्राहकांच्या बिलात टाकले जाते.
वहन आकार : कंपनी ते आपल्या घराजवळील सबस्टेशनपर्यंत टॉवर लाइनने वीज वहन करून आणणाऱ्या महापारेषण इतर कंपन्यांना त्यांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधेच्या भाड्यापोटी अदा केली जाते.
इंधन समायोजन अधिभार : बऱ्याचदा पावसामुळे कोळसा ओला होतो अथवा मागणी वाढल्याने कोळशाचा तुटवडा जाणवतो. त्यावेळी वीजनिर्मिती कंपन्या बाहेरील देशांतून कोळसा आयात करतात. त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च महावितरणला भरावा लागतो. यासाठी इंधन अधिभार लावला जातो.

पेट्रोल, मोबाइलला अगोदर पैसे भरतो; पण विजेला...
पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीव्ही रिचार्ज यासाठी आधी पैसे भरावे लागतात आणि ती सेवा नंतर काही दिवस मिळते. त्याउलट आपण महिनाभर वीज वापरतो. महिना संपल्यावर रीडिंग होऊन हातात बिल मिळते. ते भरण्यासाठी आपल्याला २१ दिवसांचा कालावधी मिळतो. हेही लक्षात घ्या, असे महावितरणचे म्हणणे आहे.

समायोजित रक्कम
पूर्वीच्या बिलात वापरापेक्षा जास्त युनिटचे बिल दिले गेले असेल अथवा कमी युनिटचे बिल गेले असेल तर त्याची समायोजित रक्कम वजा अथवा अधिक केली जाते. मोबाइलवर आपल्याला नेटची स्पीड किंवा रेंज मिळाली नाही तर आपण वैतागतो. पण तक्रार करीत नाही. परंतु, महावितरण ही सरकारी आस्थापना असल्याने आपण तिची सेवा मुबलक, उत्तम दर्जा आणि तोही स्वस्तात मिळण्याची अपेक्षा करतो. नियामक मंडळाने ठरविल्यानुसारच बिल पाठविले जाते. ते महावितरण ठरवत नाही.
- प्रेमसिंग राजपूत, कार्यकारी अभियंता विभाग- १ 

तक्रार करूनही दखल घेत नाही
महावितरण ही शासकीय कंपनी असल्याने नफा मिळवून देणारा एकही आकार बिलात लावला जात नाही, असे म्हणते. परंतु, महाराष्ट्र राज्यातील दर अन्य राज्यांपेक्षा वाढीवच आहेत. ते कसे कमी करता येतील, यासाठी सातत्याने मंडळाकडे तक्रारी मांडूनही कुणी दखल घेत नाही. मुळात ५.५८ नव्हे तर इतर अधिभार लक्षात घेऊन ७ रुपयांपासून ते १७ रुपयांपर्यंत दर युनिट वसुली होते.
- अजित देशपांडे, वीज ग्राहक अभ्यासक