ठरले ! लेबर कॉलनीतील क्वाॅर्टर्स भुईसपाट करण्यास अनुमती

Labor Colony Encroachment Case: दवंडीनंतर १८३ जणांनी कागदपत्रे दाखल केली असून पाडापाडीचा लवकरच निर्णय होणार आहे. 

औरंगाबाद : विश्वासनगर लेबर कॉलनीतील ३३८ सरकारी क्वाॅर्टर्स भुईसपाट (Labor Colony Encroachment Case) करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी परवानगी दिली असून, त्याचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे.

शासकीय परवानगीमुळे कॉलनीतील क्वाॅर्टर्स पाडण्याचा निर्णय लवकरच होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले. मंगळवारी दवंडी पिटून प्रशासनाने सेवानिवृत्त व त्यांच्या वारसांकडून कागदपत्रे जमा करण्यासाठी बुधवारी सायंकाळपर्यंत मुदत दिली होती. त्याला १८३ क्वाॅर्टर्सधारकांनी प्रतिसाद दिला आहे. दि.१ नोव्हेंबरपासून क्वाॅर्टर्सधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दि.८ नोव्हेंबर रोजी प्रशासकीय अडचणींमुळे पाडापाडीला मुहूर्त मिळाला नाही. आता शासनाच्या अधिकृत आदेशामुळे २० एकरमधील साडेतेरा एकर जागा ताब्यात घेण्यास प्रशासकीय यंत्रणा सरसावणार आहे, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले. जमा केलेल्या कागदपत्रांची छाननी होईल. पाडापाडीबाबतही लवकरच निर्णय होईल.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी.डी. उकिर्डे यांना दिलेल्या पत्रात शासनाने म्हटले आहे की, विश्वासनगर लेबर कॉलनीतील एकूण २५८ इमारतींच्या प्रस्तावात प्रत्येक इमारतीचे स्वतंत्र पुस्तकी मूल्य मुख्य अभियंत्यांनी तपासावे. प्रत्येक इमारतनिहाय ज्यांचे मूल्य ४ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्या इमारती स्ट्रक्चर ऑडिटप्रमाणे पाडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. ऑडिटच्या अहवालानुसार, सी-१, सी-२, ए या वर्गातील इमारती दुरुस्त करणे विभागाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे त्या इमारती पाडण्याबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय होणार आहे.

क्वाॅर्टर्सची संख्या
९ प्रकारांतील २५८ बांधकामे तेथे आहेत. त्यात ३३८ क्वाॅर्टर्स आहेत. स्ट्रक्चर ऑडिटनुसार सी-१ मध्ये २२ आणि सी-१ ए मध्ये ३१६ क्वाॅर्टर्स आहेत. क्रमांक १ ते ७ पर्यंत शासन आणि त्यापुढे मुख्य अभियंता इमारती पाडण्याबाबत निर्णय घेतील.

१८३ जणांची कागदपत्रे जमा
१८३ जणांनी अपर तहसीलदार विजय चव्हाण, ज्योती पवार आदींच्या उपस्थितीत कागदपत्रे जमा केली. क्वाॅर्टर्समध्ये कोण राहते, याची माहिती पहिल्यांदाच समोर आली आहे.

पुनर्वसनाचा चेंडू शासनाच्या कोर्टात
इमारती पाडण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा पोलीस बंदोबस्तात, मनपाच्या यंत्रणेसह पाडापाडीसाठी पूर्ण ताकदीने जाणार आहे. त्याचा मुहूर्त अजून ठरलेला नाही. ज्यांनी प्रशासनाकडे कागदपत्रे जमा केली आहेत, त्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

लेबर कॉलनीतील जमिनीवर मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव