नवीन महाविद्यालयांना परवानगी नकोच

या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रकुलगुरु डॉ. श्याम शिरसाठ यांची तसेच व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे, डॉ. फुलचंद सलामुपरे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यापीठ कार्यक्षेत्रांतर्गत सुमारे ४५० महाविद्यालये कार्यरत असून, यापैकी ११५ महाविद्यालये अनुदानित, तर उर्वरित ३५५ कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू आहेत. यामध्ये पारंपरिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या ९० महाविद्यालयांचा भरणा आहे. कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पात्र व नियमित प्राध्यापक तसेच प्राचार्य भरले जात नाहीत. शासनाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शुल्क गोळा करून आपली उपजीविका चालविणे, हाच अशा महाविद्यालयांचा व्यवसाय झाला आहे. ही महाविद्यालये केवळ परीक्षांची केंद्रे बनली असून, त्या माध्यमातून तरुण पिढी बरबाद होत आहे.

दुसरीकडे अशा महाविद्यालयांमुळे अनुदानित महाविद्यालयांपुढे घटती विद्यार्थी संख्या व रिकामे वर्ग, हा चिंतेचा विषय होऊन बसला आहे. त्यामुळे यापुढे अशा टपरीवजा महाविद्यालयांना परवानगी देऊ नये. ज्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांची गुणवत्ता राखली जाईल व चांगले विद्यार्थी घडवले जातील.

निवेदनावर डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ. उमाकांत राठोड, डाॅ. दिलीप बिरुटे, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, डॉ. मदन जाधव, डॉ. चांगदेव मुंढे, डॉ. हंसराज जाधव, डॉ. भाऊसाहेब सोनटक्के, डॉ. प्रभाकर कुटे, डॉ. माजीद शेख आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.