विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक: अनुत्सुकता की नियोजन? १० जागांसाठी केवळ ७ अर्जांची विक्री

अर्ज दाखल व्हायला मुहूर्त लागेना, अद्याप चित्र अस्पष्टच

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभा निवडणुकांसाठी पदवीधर प्रवर्गात निवडणूक अर्ज विक्रीला चार दिवस सरले. अद्याप एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. मध्यवर्ती प्रकाशन संस्थेतून सोमवारी सायंकाळपर्यंत केवळ सात अर्ज विक्री झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे यांनी दिली. उत्कर्ष, विद्यापीठ विकास मंच यासह विविध गटांकडून उमेदवारांची निश्चिती सुरू असून अद्याप चित्र स्पष्ट झालेले नाही. शेवटच्या २ दिवसांत बहुतांश अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.

निवडणुकासाठी पदवीधर प्रवर्गात ३६ हजार ८८२ मतदारांची अंतिम यादी २६ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध करण्यात आली. कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ ऑक्टोबरपासून अधिसभेच्या पदवीधर प्रवर्गातील दहा जागांसाठी निवडक निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पण चार दिवसांत एकही अर्ज दाखल झालेला नाही. पदवीधर प्रवर्गातून शनिवारी ३ तर सोमवारी ४ अर्जांची विक्री झाली. याशिवाय इच्छुक उमेदवारांनी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या अर्जाची सॉफ्ट कॉपी प्रिंट केली आहे. अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस ४ नोव्हेंबर असून २६ नोव्हेंबरला निवडणूक होईल. सिनेटच्या पदवीधर प्रवर्गातील १० जागांपैकी खुल्या प्रवर्गासाठी ५, तर राखीव प्रवर्गासाठी ५ जागा असून त्यात एस.सी, एन.टी, ओ.बी.सी, एस.टी, महिला अशा प्रत्येकी एका जागेचा समावेश आहे. पदवी प्रदान होऊन ५ वर्षे पूर्ण झालेला उमेदवारच निवडणूक लढवू शकतो.

कुलगुरूंसमोर बुधवारी, गुरुवारी ४५ अपिलांवर होणार सुनावणी
अधिसभा निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या ४५ अपिलांवर कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले यांच्या दालनात २ व ३ नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल. प्राचार्यांच्या गटात ८ अपील, व्यवस्थापन प्रतिनिधींच्या गटात १५, विद्यापीठ अध्यापकांच्या गटात एकही अपील नसून अध्यापकांच्या गटात १५ तर विभागप्रमुखांच्या गटात ७ अपील आहे.

दोन टप्प्यांत निवडणूक
संस्थाचालक ६, विद्यापीठ शिक्षक ३, महाविद्यालयीन शिक्षक १०, प्राचार्य १० , ३८ अभ्यास मंडळाचे प्रत्येकी ३ सदस्य असे ११२ जागा, विद्या परिषदेच्या प्राध्यापक प्रवर्गातील ८ जागांसाठी देखील डिसेंबर महिन्यात निवडणूक होईल. या सर्व निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात होतील. ३१ डिसेंबरपर्यंत सर्व अधिकार मंडळे अस्तित्वात आणण्याचा विद्यापीठ प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.