कुलगुरुंनी केला संकल्प; संशोधन केंद्राच्या प्रमाणपत्राशिवाय पीएचडी ‘व्हायवा’ नकोच 

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada university : मागील आठवड्यात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी विद्यापीठाचा मुख्य परिसर व उपपरिसरातील विभागप्रमुखांची सलग तीन दिवस मॅरेथॉन आढावा बैठक घेतली.

ठळक मुद्देदेर आए... आता दर्जेदार संशोधनासाठी आग्रह

- विजय सरवदे

औरंगाबाद : पीएच.डी.साठी (PhD Scholar ) होत असलेल्या संशोधनाचा फारसा उपयोग होत नाही. सादर होणारे बहुतांशी शोधप्रबंध कॉपी पेस्ट असतात, हे आरोप टाळण्यासाठी व समाजोपयोगी संशोधनासाठी यापुढे महाविद्यालये तसेच विद्यापीठातील संशोधन केंद्रांचे (डीआरसी) प्रमाणपत्र असल्याशिवाय संशोधक विद्यार्थ्यांना ‘व्हायवा’साठी पात्र समजले जाणार नाही, अशी भूमिका आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने घेतली आहे. ( The Dr. BAMU Vice-Chancellor made a resolution; Don't submit a PhD without a research center certificate) 

मागील आठवड्यात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी विद्यापीठाचा मुख्य परिसर व उपपरिसरातील विभागप्रमुखांची सलग तीन दिवस मॅरेथॉन आढावा बैठक घेतली. तेव्हा कुलगुरूंनी पीएच.डी.चा दर्जा सुधारण्याच्या मुद्द्यावर जोर दिला. ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महाविद्यालये व विद्यापीठ विभागांतील संशोधन केंद्रांतील विभागीय संशोधन समितीने (डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी) प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पीएच.डी. व्हायवाची प्रक्रिया संशोधन व अधिमान्यता समितीने (आरआरसी) पार पाडली पाहिजे; परंतु आपल्याकडे संशोधन केंद्रे आहेत. मात्र, आतापर्यंत तिथे ‘डीआरसी’ स्थापन झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे शोधप्रबंधाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तो थेट विद्यापीठात सादर केला जायचा. 

सर्वात जुनी क्रांतीचौक पोलीस कॉलनी पाडणार; उभी राहणार ७८० घरांची मल्टिस्टोरेज अपार्टमेंट

विद्यापीठातील ‘आरआरसी’मार्फत बहिस्थ परीक्षकांची नावे कुलगुरू यांच्याकडे सादर केली जायची व त्यातून परीक्षकांची नावे अंतिम केली जात असत. त्यामुळे अनेकदा बहिस्थ परीक्षांकडून (रेफरी) ‘हा विषयच संशोधनाचा होऊ शकत नाही’, ‘कॉपी पेस्ट संशोधन’, ‘अपूर्ण किंवा पुरेसे संदर्भ नसलेले संशोधन’, अशा प्रकारे शंका उपस्थित केल्या जात होत्या. त्यामुळे विद्यापीठाची होणारी बदनामी टाळण्यासाठी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी सर्व संशोधन केंद्राच्या ठिकाणी आता विभागीय संशोधन समित्या (डीआरसी) स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर सहा महिन्याला या ‘डीआरसी’समोर सादरीकरण होईल. संशोधन पूर्ण झाल्यानंतर ‘डीआरसी’ प्रमाणत्र देईल. त्यानंतर विद्यापीठातील ‘आरआरसी’ने व्हायवाची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.

गांभीर्याने संशोधन नाही
अलीकडे पदव्युत्तर पदवी घेतल्यानंतर पीएच.डी. करण्याचे मोठे फॅड आले आहे. काहीजण प्राध्यापकाची नोकरी मिळविणे, वेतनवाढ मिळविणे, प्राचार्य किंवा विभागप्रमुख म्हणून बढती मिळण्यासाठी किंवा नावापुढे ‘डॉक्टर’ बिरुद मिरविण्यासाठी पीएच.डी. करत आहेत. आपल्या संशोधनाचा समाजासाठी, उद्योगासाठी उपयोग झाला पाहिजे, यासाठी फारसे कोणी गांभीर्याने लक्ष देत नाही, असे ज्येष्ठ प्राध्यापकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.