पाणी प्रश्नावरून मराठवाड्याचा चोहोबाजूंनी कोंडीचा प्रयत्न

मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न शासकीय आणि राजकीय पातळीवर सुरू आहे.

औरंगाबाद : मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न शासकीय आणि राजकीय पातळीवर सुरू आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला रेखांकन मंजुरीसाठी २५०० कोटींच्या अनुदानाची गरज आहे. ते अनुदान आजवर शासन देत नाही, तर दुसरीकडे समन्यायी पाणी वाटपाचा विचार होत नाही. त्यामुळे मराठवाड्याचे मोठे नुकसान होत आहे.

लाभक्षेत्राच्या रेखांकनाआधारे ६५ टक्क्यांवर साठा मिळत नाही. जायकवाडीला १६.५ टीएमसी हवे होते; परंतु १०.५ टीएमसी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. जायकवाडीवरील धरणांचा पाणी वापर ९८ टक्के होतो आहे, तर जायकवाडीचा ६५ टक्क्यांवर होणार आहे. असे असताना ६.५ टीएमसी पाणी स्वत:कडे ठेवूनही उर्वरित पाणी देण्यास राजकीय विरोध होतो आहे. लाभक्षेत्राचे रेखांकन अनुदानाअभावी थांबले आहे. रेखांकनाच्या कामाला शासन अनुदान देत नाही. दुसरीकडे पाणी सोडायचे नाही. अशा पद्धतीने राजकारण करून मराठवाड्याची चोहोबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे काय, असा प्रश्न आहे. 

समान पाणी वाटप होणे गरजेचे आहे. रेखांकनामुळे भुर्दंड बसतो आहे. रेखांकनासाठी महामंडळ पैसे मागून थकले आहे. लाभक्षेत्राच्या रेखांकन कायद्याप्रमाणे ‘कमांड’ परिसरात पाणी वापर संस्था निर्माण करून प्रकल्प संस्थेला हस्तांतरित करायच्या. याचा अर्थ शासन पाणी देऊ शकत नाही असा नाही. नवीन कायद्यानुसार हे सर्व प्रकल्प लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करायचे, या कामाला वेळ लागेल. कालवा दुरुस्ती करणे, शेतापर्यंत पाणी देण्याची व्यवस्था करणे, पाणी वापर संस्थांची हद्द ठरविण्यासाठी अनुदानाची गरज आहे. १५ ते २० शेतकऱ्यांच्या गटाची एक संस्था ठरते. काही ठिकाणी कागदोपत्रीच हे काम चालते, तर काही ठिकाणी संस्था आहेत. महामंडळाने यासाठी अनुदान मागितले आहे; परंतु ते न दिल्यामुळे रेखांकन अर्धवट पडले आहे. त्यामुळे जायकवाडीला ६५ टक्क्यांवर साठा मागता येत नाही. परिणामी आज सहा टीएमसी पाणी मागू शकत नाही. कारण जायकवाडी ६५ टक्क्यांवर जाते. 

४ टीएमसीचे नुकसान होणार

१६.५ टीएमसी कायद्यानुसार पाणी मिळावे. ६ टीएमसी मिळणार नाही, कारण ६५ टक्क्यांवर जायकवाडीचा वापर होतो. पाणी सोडण्याचा निर्णय पावसाळ्यात घेतला असता, तर पाणी जास्त मिळाले असते, आता ४ टीएमसी कन्वहेन्स लॉसेसची (प्रवाह गळती) शक्यता आहे. १०.५ टीएमसी सोडले तरी ४ टीएमसी लॉसेसमध्ये जाऊ शकते. दबाव आणि दडपणाच्या राजकारणामुळे हा सगळा प्रकार सुरू असल्याच्या प्रतिक्रिया जलतज्ज्ञांतून उमटत आहेत.