दुष्काळी आढावा बैठकांचा सुकाळ

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद
पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असली, तरी दुष्काळाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या आढावा बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा मात्र सुकाळ झाला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांपासून पालकमंत्र्यांपर्यंत आणि मुख्य सचिवांपासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत टंचाईचा आढावा घेतला जात आहे. महिनाभरात औरंगाबादेत सात बैठका आणि पाच व्हिडिओ कॉन्फरन्स पार पडल्या आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यात यंदा पावसाने दडी मारली आहे. संपूर्ण जून महिना कोरडा गेल्यानंतर आता जुलै महिन्यातही समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी भीषण पाणीटंचाई जाणवत आहे. येत्या काही दिवसांत चाराटंचाईचे संकटही निर्माण होण्याची शक्यता जिल्हा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. सर्वत्र पाणी आणि चाऱ्याचा दुष्काळ जाणवत असला, तरी प्रशासकीय पातळीवर आढावा बैठकांचा सुकाळ आहे. ३० जून रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर लगेच ४ जुलै रोजी मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात मराठवाडा विभागाची टंचाई आढावा बैठक घेतली. आज पुन्हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी औरंगाबादेत टंचाईचा आढावा घेतला. केवळ वरिष्ठ मंत्र्यांकडूनच नव्हे तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सातत्याने टंचाईवर खल सुरू आहे. मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी महिनाभरात पाच वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मराठवाड्यातील टंचाई परिस्थितीची माहिती घेऊन आवश्यक सूचना केल्या. आढाव्याचा हा सिलसिला स्थानिक पातळीवरही सुरू आहे. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार हेही आठवड्यातून एकदा महसूल अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत टंचाईचा आढावा घेत आहेत.
तालुक्याची टंचाई आढावा बैठक
महिनाभरात त्यांनीही चार ते पाच वेळा बैठका घेतल्या. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी वैजापूर येथे नुकतीच तालुक्याची टंचाई आढावा बैठक घेतली.
कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही
याबरोबरच स्थानिक आमदारांकडूनही टंचाईचा आढावा घेतला जात आहे. सातत्याने आढावा घेतला जात असला तरी टंचाई परिस्थितीत टँकरव्यतिरिक्त कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
विहिरी अधिग्रहित करण्यावरच भर
टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याचे टँकर सुरू करणे आणि विहिरी अधिग्रहित करण्यावरच प्रशासनाचा भर आहे. याशिवाय जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत आतापर्यंत दोन वेळा टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे.