दुष्काळ मूल्यमापन पद्धतीवरून शेतकऱ्यांत नाराजी

मराठवाड्यातील ८ हजार ५३३ पैकी २९५८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली असून, यंदा खरीप हंगामातील उत्पादकता निम्म्यावर आली आहे.

ठळक मुद्दे पूर्णच विभाग संकटात: पिण्याच्या पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात दुर्भिक्ष निर्माण होणार

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८ हजार ५३३ पैकी २९५८ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली असून, यंदा खरीप हंगामातील उत्पादकता निम्म्यावर आली आहे. दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर पूर्ण मराठवाडा उभा असताना प्रशासनाने एका अध्यादेशाच्या आधारे दुष्काळाचे जे मूल्यमापन सुरू केले आहे, त्याच्या ‘थेअरी’बाबत शेतकºयांतून ओरड सुरू झाली आहे.
पडलेला पाऊस, जिरलेला पाऊस आणि साठा याचे मूल्यमापन करताना तांत्रिक नियम काय आहेत. हायड्रोक्लोरिकरीत्या दुष्काळाची पाहणी होत असून, भौगोलिकदृष्ट्या एखाद्या भागावर अन्याय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औरंगाबाद,जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूरमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आताच ऐरणीवर आला आहे.
कुणाच्या मागणीनुसार अथवा अधिकाºयांच्या मर्जीनुसार यापुढे दुष्काळ जाहीर केला जाणार नाही. तलाठी गावात आला नाही, अधिकाºयांनी भेदभाव केला. त्यामुळे नुकसान झाले, या सर्व बाबींना फाटा देण्यासाठी नवीन नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर ३१ आॅक्टोबरला टंचाईस्थिती जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १० आॅक्टोबर रोजी औरंगाबादेत दिले होते. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा दुष्काळाबाबत कुणाचे काहीही ऐकून घेत नसल्याने शेतकरी वर्गात नाराजी आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील १३५५ पैकी १३३५ गावांतील खरीप हंगामाचे पावसाअभावी दिवाळे निघाले. जालना जिल्ह्यातील ९७१ पैकी ९५२ गावांतील खरीप हंगामाची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. बीड जिल्ह्यातील १४०२ गावांपैकी ६७१ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. ७३१ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त आहे. परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील सर्व गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त असल्याचे आयुक्तांनी शासनाला पाठविलेल्या अहवालात म्हटले असले तरी या जिल्ह्यांची अवस्थादेखील वाईट आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत. त्यातील भूम तालुका रबीचा समजला जातो; परंतु खरिपात पाऊस झालाच नाही. तो बालाघाटचा डोंगरी परिसर आहे.
महसूल उपायुक्त म्हणाले
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात माझे गाव आहे. तेथील मी रहिवासी आहे. पूर्वापार मजुरी करणाºयांचा हा परिसर आहे, डोंगरी भाग व स्थानिक पातळीवरून दुष्काळी परिस्थिती मूल्यमापनावरून ओरड सुरू असून, माझ्यापर्यंत काही तक्रारी आल्या आहेत, असे महसूल उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी सांगितले.
शासनाचे उपसचिव उमराणीकर म्हणाले
७ आॅक्टोबर २०१७ चा अध्यादेश आहे. त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. शास्त्रीय पद्धतीने दुष्काळाचे मूल्यांकन सुरू आहे. त्यामध्ये काही बदल होतील की नाही, याबाबत मी काही सांगू शकत नाही, कारण त्यावर भाष्य करण्याचे मला अधिकार नाहीत, असे शासनाचे उपसचिव उमराणीकर म्हणाले. दरम्यान, प्रभारी कृषी विभागाचे प्रभारी आयुक्त एकनाथ डवले यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.