‘जीएसटी’मुळे जिल्हा परिषदेची घडी विस्कटली, औरंगाबादमधील स्थिती, अनेक कामे ठप्प

‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांनी कामाकडे पाठ फिरवली आहे.

- विजय सरवदे

औरंगाबाद : ‘जीएसटी’संबंधी शासनाच्या परिपत्रकामध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मागील चार महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत कंत्राटदारांनी कामाकडे पाठ फिरवली आहे. दहा दिवसांपूर्वीच्या जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार नवी जिल्हा दर सूची (डीएसआर) जाहीर करण्यात आली असून, त्यामध्ये विविध साहित्यांचा दर हा ‘जीएसटी’ लागू होण्यापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी असल्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे करण्यास स्पष्ट नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे जवळपास ३०-४० कोटींची कामे ठप्प झाली आहेत.
कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी करून जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने मंजूर निविदेतील दर आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचना शासनाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. वित्त विभागाच्या अधिकाºयांनी कंत्राटदारांशी संपर्क करून दर कमी करण्याबाबत वाटाघाटीचा प्रस्ताव ठेवला; परंतु निविदेमध्ये अगोदरच आम्ही अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने (बिले) कामे स्वीकारलेली आहेत. त्यात आणखी दर कमी केल्यास आम्हाला ते परवडणारे नाही, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी घेतली आहे.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जुलैमध्ये ‘जीएसटी’ लागू झाला. तत्पूर्वीच एक जुलैच्या अगोदर सिंचन, बांधकाम, पाणीपुरवठा व अन्य विभागांच्या सुमारे ३० ते ४० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा जाहीर झाल्या होत्या. त्यांचे अंदाजपत्रक हे २०१३-१४ च्या ‘डीएसआर’नुसार तयार करण्यात आले होते. मंजूर निविदांनुसार कार्यारंभ आदेश (वर्कआॅर्डर) देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार होती. त्याच काळात ‘जीएसटी’ लागू झाल्यामुळे ही कामे जुन्या दराने करायची की नवीन करप्रणालीनुसार करायची, असा पेच कंत्राटदारांसमोर निर्माण झाला. पूर्ण झालेल्या कामांच्या बिलांतून ‘जीएसटी’ वजा करू नये, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली होती.