अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे बजाज ऑटोसह अन्य कंपन्यांचे उत्पादन होतेय ३० टक्केच

याचा मोठा फटका निर्यातीला बसत आहे. 

ठळक मुद्देशहरातील कामगारांना परवानगीची मागणीकंपनीकडून कामगारांच्या सुरक्षेची हमी

औरंगाबाद : लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा गती देण्यासाठी सरकारने काही अटींवर कंपन्या सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र, शहरात राहत असलेल्या कामगारांच्या वाहतुकीसाठी स्थानिक प्रशासन परवानगी देत नाही. परिणामी, कंपनी व्यवस्थापनाला आसपास राहणाऱ्या कामगारांवर काम भागवावे लागत आहे. याचा परिणाम बजाजसह अन्य कंपन्यांचे उत्पादन क्षमतेपेक्षा अवघे ३० टक्केच होत आहे. याचा मोठा फटका निर्यातीला बसत आहे. 

वाहन क्षेत्रातील कंपन्या व वेंडरच्या मोठ्या जाळ्यामुळे औरंगाबाद ‘आॅटोमोबाईल हब’ बनले आहे. जगातील ८० देशांना येथून वाहने व स्पेअर पार्ट, अन्य उत्पादने निर्यात होत असल्याने वाहन उद्योगाच्या जागतिक नकाशावरचे महत्त्वाचे शहर आहे. याशिवाय  सर्व क्षेत्रांतील उत्पादने तयार करणारे लहान-मोठे ४ हजार युनिट याठिकाणी कार्यरत आहेत. वर्षभरात १६ ते २० हजार कोटींची निर्यात येथून होत असते. सरकारच्या महसूल वाढविण्यात येथील उद्योगांचा मोठा वाटा आहे.  

मात्र, कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाले. वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन, शेंद्रा, चितेगाव एमआयडीसीतील सर्व कंपन्या बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. आता लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरू झाला आहे. मागील महिनाभरात संपूर्ण ठप्प पडलेले अर्थचक्र सुरू करण्याकरिता सरकारने  काही अटींवर कंपन्या सुरू करण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे बजाज कंपनीसह अन्य काही मोठ्या कंपन्यांनी २४  एप्रिलपासून उत्पादन सुरू करण्यास सुरुवात केली. मात्र, जिल्हा  प्रशासनाने औरंगाबाद शहर रेड झोनमध्ये असल्याने शहरातून वाळूज आणि मनपा क्षेत्राबाहेरील औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांची वाहतूक करण्यास परवानगी दिली नाही. ज्या फार्मा कंपन्यांना परवानगी दिली तिथेही शारीरिक अंतर पाळून  मोजक्याच कामगारांकडून काम करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. 

यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कंपन्या त्यांच्या क्षमतेच्या अवघ्या ३० टक्केच उत्पादन करू शकत आहेत. एकट्या बजाज कंपनीत  महिन्याला २ लाख वाहने  निर्यात होत असतात. तिथे सध्या  मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे ३० टक्केच काम होत आहे. अशीच परिस्थिती अन्य कंपन्यांची आहे. वेळेत निर्यातीच्या आॅर्डर पूर्ण करू शकत नसल्याने कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी उद्योजकांनी  स्थानिक प्रशासन, उद्योगमंत्री यांच्याशी संवाद साधला. मात्र, त्याविषयी अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.  याविषयी बोलताना उद्योजक म्हणाले, उत्तर भारतात कंपन्यांना पूर्ण क्षमतेने काम सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. अशीच परवानगी स्थनिक प्रशासनाने औरंगाबाद  जिल्ह्यातील उद्योजकांसाठी द्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

कामगारांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल

बजाज कंपनीतून दर महिन्याला २ लाख वाहनांची निर्यात होत असते. यात दीड लाख दुचाकी व  ४० ते ५० हजार आॅटोरिक्षा तसेच स्पेअर पार्टचा समावेश आहे. कंपनीत ३,६०० कामगार कामावर आहेत. त्यातील ९०० कामगार सध्या कामावर येत आहेत. केवळ ३० टक्केच उत्पादन होत आहे. निर्यातीला मोठा फटका बसत आहे.

शहरातील कामगारांच्या वाहतुकीला परवानगी दिली तर त्यांच्या सुरक्षेची हमी आम्ही घेऊ, संपूर्ण बस सॅनिटाईझ करून घेणे, बसमध्ये व कंपनीत सोशल डिस्टन्स पाळण्याची कडक अंमलबजावणी करणे, मास्क लावून काम करणे, अशा पद्धतीने सुरक्षिततेचा काळजी घेतली जाईल.
-कैलास झांझरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्पादनप्रमुख, बजाज कंपनी