मूल्यमापनाअभावी साथरोग निदान प्रयोगशाळा रखडली !
By Admin | Published: October 1, 2016 01:07 AM2016-10-01T01:07:05+5:302016-10-01T01:19:32+5:30
सितम सोनवणे , लातूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार व्हायरल डायग्नोस्टिक लॅबसाठी शासनाकडे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
सितम सोनवणे , लातूर
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयात केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार व्हायरल डायग्नोस्टिक लॅबसाठी शासनाकडे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. २०१३ साली शासनाने प्रस्तावाची मागणी केली होती. त्यात जागा मूल्यमापनाची त्रुटी निघाल्याने हा प्रस्ताव परत महाविद्यालयाकडे आला होता. या त्रुटीसंदर्भात महाविद्यालयाने बांधकाम विभागाला कळवूनही चार महिन्यांपासून बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या मूल्यमापन प्रमाणपत्राअभावी साथरोगनिदान प्रयोगशाळेचा प्रस्ताव रखडला आहे.
केंद्र शासनाच्या आरोग्य संशोधन विभाग, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांच्या धोरणानुसार बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धुळे, औरंगाबाद, यवतमाळ, लातूर व कोल्हापूर यांची निवड व्हीडीएल लॅबसाठी करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून त्या संदर्भात प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश शासनाने दिले असून, साथरोगनिदान प्रयोगशाळा (व्हायरल डायग्नोस्टिक लॅब) निर्मितीच्या सूचना शासनाने केल्या असून, या योजनेअंतर्गत लातूर शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाकडून २०१३ साली केंद्र शासनाने प्रस्ताव मागविला होता. तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. दीप्ति डोणगावकर यांनी तो शासनाकडे पाठविलाही होता. त्यात त्रुटी काढून २०१५ साली हा प्रस्ताव पुन्हा वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या त्रुटीअंतर्गत लॅब निर्मितीसाठी लागणाऱ्या जागेचे मूल्यमापन बांधकाम विभागाकडून करून त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित प्रस्तावात जोडणे आवश्यक आहे. या त्रुटीनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने प्रस्ताव हाती पडताच बांधकाम विभागाकडे अधिष्ठातांनीपत्र पाठवून बांधकाम विभागाला व्हीडीएल लॅबच्या जागेच्या मूल्यमापनाच्या सूचना केल्या आहेत. याला तब्बल चार महिने उलटूनही गेले आहेत. तरीही बांधकाम विभागाने या जागेचे मूल्यमापन केले नाही. या प्रयोगशाळेसाठी राज्य शासनाचा वाटा २५ टक्के व केंद्र शासनाचा ७५ टक्के मिळणार आहे. या इमारतीच्या मूल्यांकनात २५ टक्के समावेश केला जाणार आहे. त्यानंतरच केंद्र शासनाचे ३ कोटी ५ वर्षांत निधी मिळणार आहे.
प्रस्तावातील आलेल्या त्रुटीनुसार बांधकाम विभागाला जागेच्या मूल्यमापनासाठी सूचना केल्या आहेत. त्याला चार महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यांनी मूल्यमापन करताच या साथरोग प्रयोगशाळेचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक शिंदे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.