‘सीआरएफ’ला अनुदान नसल्याने रस्त्यांच्या कामांवर संकट

सेंट्रल रोड फंडच्या (सीआरएफ) कामांवर पैशांअभावी संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

- विकास राऊत 

औरंगाबाद : सेंट्रल रोड फंडच्या (सीआरएफ) कामांवर पैशांअभावी संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र शासनाने सीआरएफ थांबविल्यामुळे मराठवाड्यातील कामांची गोची झाली आहे. ती कामे बंद पडण्याच्या वाटेवर आहेत. 

केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या कामांबाबत घोषणा केली. त्यात एनएचएआय, सीआरएफअंतर्गतच्या कामांचा समावेश होता. १८ हजार कोटींच्या कामांच्या घोषणेतील किती कामे मराठवाड्यात तीन वर्षांत पूर्ण झाली, किती प्रगतिपथावर आहेत. एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआयकडे किती कामे वर्ग झाली, याची माहिती कुणीही देत नसल्यामुळे या कामांचे झाले तरी काय, हे समजण्यास मार्ग नाही.

दरम्यान आता सीआरएफअंतर्गत अनुदान येणे थांबल्यामुळे मराठवाड्यातील घोषित कामांना कधी मुहूर्त लागणार असा प्रश्न आहे. नागपूर वगळता विदर्भातील सर्व कामे थांबविण्यात आल्याची माहिती पुढे येत आहे, तर मराठवाड्यातील रस्त्यांची उपयोगिता आणि प्राधान्यक्रम न ठरविल्यामुळे ती कामेदेखील ठप्प पडणार आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सीआरएफचा निधी उपलब्ध झाला नाही. हे खरे आहे. हायवेंचा निधी थांबविण्यात आलेला नाही. सीआरएफ थांबविले आहे. प्राधान्यक्रम न ठरविल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे.

१८ हजार कोटींचा भूलभुलय्या
१८ हजार कोटी रुपयांच्या अनेक रस्त्यांच्या कामांत भूलभुलय्या झाला आहे. औरंगाबाद ते फुलंब्रीमार्गे सिल्लोड ते पहूर ते जळगाव हा १५५ कि़मी.चा रस्ता १५५० कोटींतून तर औरंगाबाद ते सिल्लोड ते अजिंठा ते पहूरमार्गे जामनेर ते मुक्ताईनगर हा ४०१ कि़मी. रस्ता ४ हजार १० कोटींतून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. औरंगाबाद ते वैजापूर ते नाशिक १८३ कि़मी. रस्ता १८३० कोटींतून, तर औरंगाबाद ते वैजापूर ते कोपरगावमार्गे शिर्डी हा १५० कि़मी. रस्ता १५०० कोटी खर्चातून करण्यात येणार असल्याचे गडकरी यांनी जाहीर केले होते. औरंगाबाद ते परभणी हा १२५० कोटींचा निधी १२५ कि़मी. रस्त्याचा आहे, तसेच खामगाव ते सांगोला हा मार्ग ४५० कि.मी. रस्ता ४५० कोटींतून करण्याचे सांगण्यात आले. वाटूर फाटा केंद्रस्थानी ठेवून या मार्गांचे काम करण्यात येणार होते. ही कामे कुठे आहेत, हे सक्षम यंत्रणेने जाहीरपणे सांगावे एवढीच अपेक्षा नागरिकांना आहे.