जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीअभावी अनेक कामांचा खोळंबा

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीअभावी अनेक कामांचा खोळंबा होतो आहे. पीक कर्ज, पीक विमा, खरीप-रबी हंगामाच्या अडचणी, दुष्काळामुळे ...

ठळक मुद्देबैठकीची तारीख पे तारीख : २ फेबु्रवारीला बैठक होणार असल्याची माहिती

औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीअभावी अनेक कामांचा खोळंबा होतो आहे. पीक कर्ज, पीक विमा, खरीप-रबी हंगामाच्या अडचणी, दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. पूर्ण जिल्हा दुष्काळाच्या गर्तेत असल्यामुळे टंचाई, चारा छावण्या, पाणीपुरवठा योजना, धरण क्षेत्रातील वीजपंप वीजपुरवठा यासारख्या अनेक ग्रामोपयोगी निर्णयांना गती मिळत नसल्याची ओरड आहे. चार वर्षांत तीन वेळा पालकमंत्री बदलण्यात आल्यामुळे डीपीसीच्या बैठका नावापुरत्याच राहिल्या. गेल्या वर्षभरातही पालकमंत्र्यांना जसा वेळ मिळेल, त्यानुसार बैठकी झाल्या. तीच परंपरा सध्या कायम आहे. १४ आणि २९ जानेवारी रोजी डीपीसीची बैठक होणार होती. आता पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत २ फेबु्रवारी रोजी सकाळी १०.३० वा. डीपीसीची बैठक होणार असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.
१८ जानेवारी रोजी राज्य नियोजनाच्या अनुषंगाने अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विभागीय आयुक्तालयात घेतलेल्या बैठकीला औरंगाबादचे पालकमंत्री नव्हते. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनानेच वाढीव निधीची मागणी केली. प्रशासनाला आचारसंहितेपूर्वी वेगाने कामे उरकावी लागणार असल्यामुळे डीपीसीची बैठक वेळेत होणे गरजेचे होते.

पाणीपुरवठा योजना
जिल्ह्यातील ११ लाख नागरिकांना सध्या टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४५० गावे आणि १७० वाड्यांना टँकरने पाणी दिले जात आहे. किती नळ पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी दिली. किती योजना पूर्ण झाल्या, याची कुठलीही माहिती समोर येत नाही, तसेच बहुतांश जलप्रकल्पांत पाणी नसल्यामुळे अनेक योजना अवसायनात आहेत. धरण क्षेत्रातील कृषी पंपांना ६ तास वीजपुरवठा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

कर्जमाफीअभावी हाल
शिवसेना शेतकºयांची कर्जमाफी ही फसवी असल्याची ओरड करीत आहे. जिल्ह्यात ६ लाख शेतकरी असून, किती १४ ग्रीनलिस्ट कर्जमाफीच्या जाहीर झाल्या आहेत. किती शेतकºयांना गावनिहाय कर्जमाफी मिळाली, याची माहिती बँका समोर आणत नाहीत. जिल्हा प्रशासनाने बँकांना याबाबत सूचना देण्याची मागणी होत आहे.

चाराटंचाई, स्थलांतर, रोजगार
जिल्ह्यात १० लाख ६७ हजार ४१२ लहान-मोठी जनावरे आहेत. या जनावरांसाठी चारा छावण्यांचे काय नियोजन आहे. रोजगार, चारा व पाण्यासाठी जिल्ह्यातील गंगापूर आणि वैजापूरमधील नागरिकांचे स्थलांतर होत असल्याची चर्चा आहे. ६०० ग्रामपंचायतींतर्गत हमी योजनांची कामे सुरू नसल्याचे मागच्या बैठकीत चर्चेला आले होते. यावर काय उपाययोजना केल्या, हे समोर येणे अपेक्षित आहे.