घनकचरातज्ज्ञ हजर नसल्याने मनपाची खंडपीठात फजिती 

जनावरांची हाडे व डायपरचे वर्गीकरण कोणत्या प्रकारात होते, मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट कशी लावतात, न्यायमूर्तींनी विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे देताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळली.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद खंडपीठात मंगळवारी शहरातील कचऱ्याच्या विषयावरील जनहित याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना मनपाचे घनकचरा प्रकल्पप्रमुख व या विषयावरील तज्ज्ञ हजर नसल्याने ही फजिती झाली. जे अधिकारी आले त्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. यामुळे न्यायाधीशांनी मनपाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. 

औरंगाबाद : जनावरांची हाडे व डायपरचे वर्गीकरण कोणत्या प्रकारात होते, मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट कशी लावतात, न्यायमूर्तींनी विचारलेल्या या प्रश्नांची उत्तरे देताना महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळली.

औरंगाबाद खंडपीठात मंगळवारी शहरातील कचऱ्याच्या विषयावरील जनहित याचिकेवरील सुनावणी सुरू असताना मनपाचे घनकचरा प्रकल्पप्रमुख व या विषयावरील तज्ज्ञ हजर नसल्याने ही फजिती झाली. जे अधिकारी आले त्यांना उत्तरे देता आली नाहीत. यामुळे न्यायाधीशांनी मनपाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. 

 न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांंच्या खंडपीठासमोर दुपारी अडीच वाजता जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. आज राज्य शासन व मनपाच्या वतीने दोन शपथपत्रे न्यायालयासमोर दाखल करण्यात आले. मागील सुनावणीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शपथपत्र दाखल केले होते. त्यात महानगरपालिका शहरात जागोजागी अशास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावत असल्याचे सांगितले होते. आज मनपाच्या वतीने त्यावर शपथपत्र दाखल केले. त्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा दावा खोटा ठरविण्यात आला व शहरात शास्त्रीय पद्धतीने कचरा साठविला जात आहे, याची माहिती अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी दिली. यासाठी मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी फोटोही सादर केले.

मनपा अधिकाऱ्यांना न्यायाधीशांनी विचारले की, जनावरांची हाडे व डायपरचे वर्गीकरण कोणत्या प्रकारात होते, याचे उत्तर देताना त्या अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळली. मेडिकल वेस्टची विल्हेवाट कशी लावता, या प्रश्नालाही अधिकारी गोंधळून गेला.राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. अमरजितसिंग गिरासे यांनी शपथपत्र दाखल केले. यात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश देण्यात आले की, ७५ टक्के ओला-कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात यावे. असे आदेश राज्य शासनाने डिसेंबर २०१७ रोजी दिले आहेत. अंमलबजावणी होते की नाही, यावर राज्य शासन लक्ष देत आहे.

औरंगाबाद मनपाला कचरा शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासनाने पंचसूत्री दिली आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालाची गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाने ७ एप्रिल रोजी मनपाला नोटीस बजावली असून, त्यात न्यायालयाच्या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करणे व शास्त्रीय पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, तसेच केलेल्या कामाचा अहवाल शासनाला पाठविण्याचे निर्देश दिले असल्याचे वकिलांनी सांगितले. 
केंद्र शासनातर्फे अ‍ॅड. संजीव देशपांडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. उत्तम बोदर, मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णीच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. व्ही.डी. सपकाळ, अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात यांनी काम पाहिले. 

कोर्टाने नाराजी व्यक्त करताच मनपाची आज बैठक
मनपाच्या वतीने सांगण्यात आले की, ६ एप्रिल रोजी झालेल्या बैैठकीत चिकलठाणासह शहरात किंवा शहरालगतच्या अन्य तीन ठिकाणी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प करण्याचा, तसेच त्या जागा कोणत्या, याविषयी पुढील बैठकीत निर्णय घेणार आहे. यावर न्यायाधीशांनी विचारले की, मनपा कधी बैैठक घेणार? यावर येत्या दोन ते तीन दिवसांत मनपाची बैैठक होईल, असे सांगण्यात आले. एकीकडे कचरा प्रश्न पेटलेला असताना दुसरीकडे मनपा निर्णय घेण्यास दिरंगाई करीत असल्याने न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी लगेच आयुक्तांशी फोनवर चर्चा करून ११ एप्रिल रोजी बैठक घेऊन त्यात तीन ठिकाणच्या जागा निश्चित करण्याचे न्यायालयाला सांगितले.

मनपावर प्रशासकासंदर्भातील याचिकेवर उद्या सुनावणी 
शहरातील कचरा प्रश्न व नागरी मूलभूत समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरलेल्या महानगरपालिकेवर प्रशासक नेमण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी १२ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.