शिक्षक समायोजनाच्या नव्या धोरणामुळे आंतरजिल्हा बदलीग्रस्तांवर अन्याय

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न मार्गी लागला असे वाटत असतानाच शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या समायोजनाच्या नवीन धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांच्या उरल्यासुरल्या आशा मावळल्या आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

ठळक मुद्दे अनेक वर्षांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना फटका

गजानन दिवाण
औरंगाबाद : जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा प्रश्न मार्गी लागला असे वाटत असतानाच शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या समायोजनाच्या नवीन धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांच्या उरल्यासुरल्या आशा मावळल्या आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा प्रश्न ‘लोकमत’ने मालिकेद्वारे लावून धरला. शिक्षक सहकार संघटनेने राज्यस्तरावर आंदोलन उभारले. त्याची दखल घेऊन शासनाने १४ मार्च २०१७ रोजी आंतरजिल्हा बदलीचे नवीन आॅनलाइन धोरण जाहीर केले. त्यानुसार १२ जून रोजी आॅनलाइन आंतरजिल्हा बदल्यांच्या याद्या जिल्हावार प्रसिद्ध करून ५५०० शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या एका क्लीकवर करून टाकल्या.

राज्यात अजूनही तब्बल १६००० शिक्षक बदल्यांच्या प्रतीक्षेत असताना शासनाने ४ आॅक्टोबर रोजी हा नवीन आदेश आणला. यानुसार खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे खासगी अनुदानित शाळांमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रिक्त असलेल्या जागांवर आंतरजिल्हा बदलीने येणा-या शिक्षकांना स्थान मिळणार नसून ती जागा खासगी शाळेचे शिक्षक घेणार आहेत.

१५ ते २० वर्षांपासून आपल्या कुटुंबापासून दूर असलेल्या तब्बल १६००० शिक्षकांवर हा मोठा अन्याय असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक सहकार संघटनेचे राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. या निर्णयामुळे संस्थाचालकांनी डोनेशन घेऊन भरलेल्या लोकांना जिल्हा परिषदेत आणून सोडण्याचे दार मोकळे झाले आहे, असा आरोप पिट्टलवाड यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केला आहे.

यापूर्वी शासनाने संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आॅनलाइन पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. राज्यात संस्थेतील शिक्षकांचे समायोजन संस्थाचालक  स्वत: करून घेत नसतील तर जि.प.तील अतिरिक्त शिक्षक करून घेतील का, असा प्रश्न शिक्षकांमधून उपस्थित केला जात आहे. संस्थेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे इतरत्र दूर समायोजन केल्यास कुटुंबापासून दूर राहिल्यामुळे त्याचा अध्यापनावर परिणाम होत असल्याचे नवीन आदेशाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. मात्र त्यांचा विचार करीत असतानाच गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या कुटुंबापासून दूर असलेल्या आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांवर मात्र अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होऊ लागली आहे.

या शिक्षकांना घराच्या जवळ येण्याची आशा अलीकडच्या निर्णयामुळे निर्माण झाली असतानाच हे नवीन धोरण जाहीर करून आंतरजिल्हा बदलीग्रस्त शिक्षकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम सरकारने केले असल्याचा आरोप पिट्टलवाड यांनी केला.

संस्थाचालकांवर मेहरबानी कशासाठी?
संस्थेत भरती करायची, शिक्षक अतिरिक्त करायचे आणि अतिरिक्त झालेले शिक्षक जिल्हा परिषदेत आणून सोडायचे, असे उद्योग अनेक संस्थाचालकांनी यापूर्वी केले आहेत. संस्थेतून जिल्हा परिषदेत समायोजन केलेल्या शिक्षकाला पाच वर्षांपर्यंत त्या संस्थेत जागा रिक्त झाली तर परत पाठविण्याचा नियम होता. या नियमानुसार आजपर्यंत एकाही शिक्षकाला कुठल्याही संस्थेने परत घेतले नाही. अशा संस्थाचालकांसाठी आंतरजिल्हा बदलीग्रस्तांवर अन्याय कशासाठी, असा सवाल पिट्टलवाड यांनी केला. या प्रश्नी न्यायालयात जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.