कचऱ्याचे वर्गीकरण नसल्याने नगरविकासच्या पथकासमोर मनपाची नाचक्की

पथकाने मनपाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.

ठळक मुद्दे मिक्स कचरा थेट प्रक्रिया केंद्रावरपुढील अनुदानाबाबत साशंकता

औरंगाबाद : शहरात जमा होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ८५ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येते, असा दावा मनपाने राज्य शासनाकडे केला आहे. नगरविकास विभागाने नेमलेल्या अधिकाऱ्यांचे पथक अचानक शहरात दाखल झाले. या पथकाने थेट कचरा प्रक्रिया केंद्रावर जाऊन महापालिकेच्या कारभाराची शहानिशा केली. १०० टक्के कचरा मिक्स पद्धतीने प्रक्रिया केंद्रावर येत असल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. मनपाच्या या नाचक्कीमुळे शासनाकडून पुढील अनुदान मिळेल किंवा नाही, यावर आता साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे एक पथक दोन दिवसांपासून शहरात तळ ठोकून होते. या पथकाने शहरातील कचरा संकलन आणि प्रक्रिया प्रकल्पांची पाहणी केली.  चिकलठाणा येथील प्रक्रिया प्रकल्पावर शहरातून मिक्स कचरा येत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पथकातील अधिकाऱ्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. मनपाने शासनाकडे केलेले दावे किती फोल आहेत, हे उघडकीस आले. मिक्स कचऱ्यावर मनपा अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरेही देता आली नाहीत.

शहरात कचरा कोंडी निर्माण झाल्यानंतर राज्य शासनाने मनपाला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी ९१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातील २५ कोटी रुपये मनपाला देण्यात आले. यातून चिकलठाणा येथे प्रकल्प उभा राहिला. नक्षत्रवाडी, पडेगाव प्रकल्प उभारणे सुरू आहे. मनपाने आता सुधारित प्रस्ताव सादर करून हे सर्व प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी १४२ कोटी रुपये लागणार असल्याचे शासनाला म्हटले आहे. याची शहानिशा करण्यासाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे प्रमुख दांडेकर, उपसचिव सुधाकर बोबडे यांच्या पथकाने पाहणी केली. 

कंपनीच्या चुका मनपाच्या पथ्यावर
शहरातील प्रत्येक नागरिकाच्या दारावर जाऊन कचरा जमा करण्यासाठी मनपाने बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या खाजगी कंपनीची नेमणूक केली आहे. कंपनी शहरात जिथे कुठे कचरा साचलेला दिसेल तेथील तो उचलून नेत आहे. ४या कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी त्यात विटा, दगड, टायरचे तुकडे टाकणे सुरू केले आहे. कंपनी शंभर टक्के मिक्स कचरा प्रक्रिया केंद्रावर नेऊन टाकत आहे. कंपनीच्या चुकांचे परिणाम मनपाला भोगावे लागत आहेत.

पथकाकडून नाराजी
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाचे प्रमुख दांडेकर आणि उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी राज्य शासनाने दिलेला २५ कोटींचा निधी कुठे आणि कसा खर्च केला याची तपासणी केली. या पथकाच्या अहवालावरच पुढील टप्प्यातील निधी अवलंबून आहे. पथकाने मनपाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.